काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा नातावाद र कृपावादले यति गाँजिसकेको छ कि जनताले दिएको दुईतिहाई बहुमत सम्धी र आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने लाइसेन्स बनेको छ । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलका सम्धी प्राडा उपेन्द्र कोइरालाले सातौं पटक नियुक्ति पाइसकेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा फिटिक्कै योगदान नभएका डा. युवराज खतिवडाले आठौं पटक अमेरिकाकाको राजदूतको नियुक्ति पाएका छन् । यसैगरी अवसर पाउनेमा पर्दछन्, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुशील ज्ञवाली ।
नेकपाका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको कृपामा उनले तत्कालीन बुटवल नगरपालिका(हाल उपमहानगर)को इन्जीनीयरबाट नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाए । नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त भए । बीचमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले उनलाई हटायो । पुनः दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई २०७५ मा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा ल्याए । दोस्रो पटक पुननिर्माण प्राधिकरणको सीईओमा कार्यरत ज्ञवालीले लगानीबोर्डको सीइओमा आवेदन दिएका थिए । तर त्यसमा सुशील भट्टलाई नियुक्ति गर्ने पहिले नै तय भएकाले उनी अन्तर्वार्तामै गएनन् । उनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्ति गर्ने आश्वासन महासचिव बिष्णु पौडेलले दिएको र उनी अन्तर्वार्तामा नगएको भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको थियो । महासचिव पौडेलले उनलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गराएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति पाएमा ज्ञवालीको चौथो नियुक्ति हुनेछ ।
पुननिर्माण प्राधिकरणको म्याद अब धेरै नथपिने भएकाले उनी लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव वा विद्युत प्राधिकरण ताकिरहेका छन् । जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा ज्ञवालीहरु एउटा पदमा हुँदै अर्को पदमा जान शक्तिकेन्द्रहरुमा दौड लगाइहाल्छन् । त्यसमा पनि महासचिव पौडेल नै उनका दाहिना भएपछि उनी कहिल्यै खाली बस्नुनपर्ने भएको छ । नेकपाका महासचिव पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा पाल्पाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका बिष्णुप्रसाद ढकाललाई २०७५ साउन १० गते नियुक्ति गराएका थिए । उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले दायर गरेको मुद्दा अदालतबाट नटुंगिएपछि उनलाई सरकारले केही समयअघि हटाइसकेको छ । कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवका लागि शेरबहादुर देउवा सरकार भएको बेला २०७४ मा सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । सो विज्ञापनका आधारमा २२ जनाले आवेदन दिएका थिए र आवेदकमध्ये तत्कालीन पुरातत्व विभागका प्रमुख भेषनारायण दाहाल शिव अर्याल पनि थिए । तर, सरकारले आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेपछि मुद्दा परेको थियो । त्यतिबेला मुद्दा नपरेको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवमार्फत् अनिता शाह ढुंगानालाई सदस्य सचिव र अवधेश त्रिपाठीलाई उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यही मुद्दाकै कारण उनले नियुक्ति गर्न सकेका थिएनन् ।
देउवा सरकारको अन्तिम कार्यकाल २०७४ माघको आखिरमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सरुवा गरी कृष्ण देवकोटालाई ल्याएर नियुक्ति शाह र त्रिपाठीलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको थियो । तर देवकोटा झन् कडा स्वभावका भएको र अदालतमा मुद्दा दायर भएकै कारण नियुक्ति रोकिएको थियो । तर पछि नेकपाकै सरकारले अवधेश त्रिपाठीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने काम गरेको थियो । देउवाले नियुक्ति गर्न खोेजेका पात्र त्रिपाठीले नेकपाका नेतालाई समेत प्रभावमा पारी उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । अहिले सुशील ज्ञवालीलाई कि विद्युत प्राधिकरण नभए लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने पक्षमा नेकपा महासचिव पौडेल सक्रिय छन् । पौडेलकै सक्रियतामा ज्ञवालीको घर भैंसपाटीमा नेकपाका नेताहरुको बैठक समेत राखेका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषको ऐनमा पनि सदस्य सचिव विज्ञापनबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
