श्रम आप्रवासनका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारको ४७ बुँदे निर्णय

काठमाडौं। सरकारले श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालनीरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानुनी उल्झन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसीमा तोकेरै टुङ्याउने निर्णय गरेको छ ।

गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने, नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने, श्रमिकको हक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेलगायत निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।

बैठकले श्रम मन्त्रालय सम्बद्ध मुलुकस्थित कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वयमा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने, श्रमिकको हक, अधिकार, सामाजिक सुरक्षालगायत विषय द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा नै सुनिश्चित गर्ने, श्रमिकको शव फिर्ता र पुनःएकीकरण कार्यक्रमलगायत कल्याणकारी दायित्व समेट्ने विषय सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।