‘ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्ने मीनबहादुर गुरुङ निर्दोष छन्, प्रतिशोध साँध्न थुनियो’

काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा बिक्री गर्न सबै आधार तयार गर्ने मन्त्रिपरिषद, भूमिब्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशलाई कारबाही नहुने तर पैसा तिरेर जग्गा खरिद गर्ने भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरी २५ दिनदेखि थुनामा राख्ने कार्य पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँध्नका लागि गरिएको ठहर क्वोने(घोताने, घोण्डे) गुरुङ (तमु) समाज नेपालले गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले जग्गा किनबेचका लागि बैधानिक आधार तयार पारिदिएपछि जो कसैले जग्गा किन्नु कुनै गैरकानुनी र अबैधानिक काम होइन । यदि गैरकानुनी, अवैधानिक काम हो भने त्यसको जिम्मेवार जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन जग्गा किन्नको लागि आधार तयार पारिदिने अधिकार प्राप्त र प्राधिकार सम्पन्न निकाय र त्यसका अधिकारीहरु नै हुन् । तर जग्गा खरिदको आधार तयार पार्नेलाई उन्मुक्ति दिएर किन्ने मीनबहादुर गुरुङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले गएको असार १२ गतेदेखि थुनामा राखेकोमा गुरुङ समाजले आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा योगदानसँगै समाजसेवा गरिरहेकाा उद्यमी गुरुङलाई राष्ट्रले प्रोत्साहित गर्नुको साटो उल्टै पलायनतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ललिता निवासको जग्गा किन्ने धेरै ब्यापारीहरु छन् । मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल, उनका भाइ श्रवण गोयल, उनकै आफन्त देवान्शी गोयल, गोविन्दलाल संघाईलगायत थुप्रै ब्यापारी छन् । उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ नगरी दिल्ली हुँदै दुबईमा भाग्ने वातावरण बनाइदियो । तर राष्ट्रिय पूँजीपति मीनबहादुर गुरुङलाई भने कर्तब्य ज्यानकै अभियुक्त जस्तो थुन्ने काम नारायणकाजी र उनको नेतृत्वका प्रहरीले गरेकोमा समेत अनेक आशंका गरिएको छ । मारवाडी ब्यापारीसँग करोडौं लाभ लिएर भगाइएको आशंका समेत गरिएको छ । ललिता निवासको १५ रोपनी जग्गा किने सुहृद घिमिरे र पुरुषोत्तम पौडेललाई समेत पक्राउ गरिएको छ । ललिता निवासको जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गर्ने कैलाशचन्लन्द्र गोयल नसमातिने, केवल मीनबहादुर गुरुङलाई मात्रै दोषी देखाउने प्रयास र प्रोपोगान्डा गरिएको छ ।

शनिबार गुरुङ समाजका अध्यक्ष भूमिबहादुर गुरुङ ‘विश्व’ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–‘नेपालको एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा भाटभटेनी समूह सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेरलामो समयदेखि हिरासतमा राखिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँलाई ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा गत १२ असार २०८०मानेपालप्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको हो ।

हामी स्पष्ट छौं, बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनीसरकारी जग्गा किनबेच हुने गरी विगतका सरकार र सरकारी निकायले नै निर्णय गरिदिनु सर्वथा गलत हो । यो प्रकरण घाम जस्तै छर्लङ्ग छ, ललितानिवासको जग्गा सर्वसाधारणहरुलाई किनबेचको सम्पूर्ण आधार र अवस्था तयार पारिदिने कामविगत २१ वर्षयताका सरकारले नै पारिदिएको हो । २०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म आईपुग्दा चार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, प्रधानन्यायाधीस, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु यो प्रकरणमा संग्लन हुनुहुन्छ ।

उल्लेखित निकायका प्रमुखहरुले विभिन्न समयमा गरेको निर्णयहरुले ललितानिवासको जग्गा सर्वसाधारणहरुलाई पनि किन्ने बैधानिक बाटो खुलेको तथ्यप्रति हामी सबै जानकार छौं । त्यही निर्णयले तय गरेको बैधानिक बाटो बाटै आम सर्वसाधारणले जसरी उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले पनि ललितानिवासको जग्गा किन्नुभएको हो । मन्त्रीपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले जग्गा किनबेचको लागि बैधानिक आधार तयार पारिदिएपछि जो कसैले जग्गा किन्नु कुनै गैरकानुनी र अबैधानिक काम होइन । यदि गैरकानुनी, अवैधानिक काम हो भने त्यसको जिम्मेवार जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन जग्गा किन्नको लागि आधार तयार पारिदिने अधिकार प्राप्त र प्राधिकार सम्पन्न निकाय र त्यसका अधिकारीहरु नै हुन् ।

तसर्थ, यो प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । किनभने राज्यले नै जग्गा किन्ने कानुनी आधार तयार पारिदिएपछि मीनबहादुर गुरुङमात्रै होइन सबैले जग्गा किन्नु स्वाभाविक हो । यहाँनिर एकातिर पैसा तिरेर किन्ने व्यक्तिलाई दोषी बनाइएको छ भने उक्त जग्गा किन्ने धेरै मध्येमा पनि अरुलाई पक्राउ नगरेर केवल मीनबहादुर गुरुङलाई मात्रै दोषी देखाउने प्रयास र प्रोपोगान्डा गरिएको छ ।

सबैलाई थाहा छ, भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा भाटभटेनी समूह सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पहाडी जिल्ला खोटाङमा गुरुङ समुदायको सामान्य परिवारमा जन्मिएर अनेकन संघर्ष गरेर यो स्थानमा पुग्नु भएको हो । आज भाटभटेनीमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । रोजगारी सृजना र देशको राष्ट्रिय पुँजी निमार्णमा उहाँको धेरै ठुलो योगदान रहेको छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, रोजगारीको सृजनासँगै सामाजिक सेवामा पनि उहाँले असाध्यै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ । विपन्न परिवार वर्गका बालबालिकाहरुलाई हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा उहाँले सहयोग गरिरहनुभएको छ । अस्पताल, विद्यालय निर्माण लगायतमा उहाँले गर्नुभएको अतुलनीय योगदानप्रति सबै जानकार नै छौं ।

यसरी देशको राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा योगदानसँगै समाजसेवा गरिरहनु भएका उद्यमीलाई राष्ट्रले प्रोत्साहित गर्नुको साटो उल्टै पलायनतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन यो प्रकरणलाई हामीले बढो नजिकबाट नियालिरहेका छौं । अरुलाई उन्मुक्ति दिने आदिवासी जनजाति समुदायका एक जना उद्यमीलाई मात्रै प्रहार गर्ने र पीडित बनाउने रचिएको नाटकीय प्रपञ्च हामी नजिकबाट नियाली रहेका छौं । हामी यो राज्यलाई सोध्न चाहन्छौं, ‘यो प्रकरणका निर्णयकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर केवल जग्गा किन्ने सर्वसाधारणलााई मात्रै दोषी बनाइएको छ ?’ उस्तै प्रकृतिका जग्गा किन्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिएर केवल आदिवासी जनजाति समुदायका एक जना प्रतिष्ठित उद्यमीलाई मात्रै प्रमुख दोषी जस्तो किन बनाउन खोजिएको छ ?’

तसर्थ समुदायको आधारमा पूर्वग्रह राखेर जारी राखिएको प्रतिशोधपूर्ण र नश्लीय कदमको हामी भत्र्सना गर्दछौं । साथै यस प्रकारको कदमविरुद्ध सबै न्यायप्रेमी समुदाय एकजुट हुन अपिल समेत गर्दै मीनबहादुर गुरुङलाई अन्यायपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले थुनामा राखिएको छ, त्यसविरुद्ध सामाजिक र न्यायिक आन्दोलनको चेतावनी समेत दिन चहान्छौं ।’

यस्तो छ विज्ञप्तिः