अनियन्त्रित चुरे दोहन रोक्न सरकारी संयन्त्र निरीह

काठमाडौं । चुरे सिरानको सर्रे खोलामा करिब एक महिनादेखि एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन तीव्र पारिएको छ । चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र भइरहेको सीमाहीन दोहनबारे नियामक निकाय जानकार भएर पनि मौन छ । २०७८ सालमा यसै खोलामा उत्खनन हुँदा रोक्न पुगेका शिवशंकर महतो अहिले खोला बग्ने सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका मेयर छन्।

अहिले उनैले चुरे संरक्षित क्षेत्रका खोला उपकरणको माध्यमबाट उत्खनन गर्न छुट दिएका छन् । त्यो बेला चुरे संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गर्दा मापदण्डविपरीत भयो भन्दै रोक्न पुगेका महतोले अहिले चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र उत्खनन गराएको देख्दा स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् ।

स्थानीय खगेश्वर यादव भन्छन्, सत्ताबाहिर हुँदा चुरे संरक्षणको नारा दिने र सत्तामा पुग्दा चुरे दोहनलाई संरक्षण गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ। २०७८ जेठ २१ गते सर्रे खोला उत्खनन बन्द गर्नुपर्ने भन्दै माइन्युटमा पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गर्ने महतो मेयर भएपछि चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्रमा उत्खनन गर्न स्वीकृति दिने पनि पहिलो मेयर हुन् ।

धनगढीमाई नगरपालिका खानी (ग्राभेल) र खोला खन्ने मामिलामा अगाडि बढ्ने यादव बताउछन् । यस पालिकामा अरू पालिकाको तुलनामा क्रसरको संख्या पनि बढी छ ।

सञ्चालित क्रसर पनि अवैध छन्। अवैध क्रसर र अवैध उत्खननलाई स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सरकारको समर्थन छ । जल, जमिन र जंगलको अनियन्त्रित दोहनले मानव र पशुपक्षीको जीवन संकटमा पर्दै गएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।