प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

लेलिन विष्टसमेतले आज शुक्रबार प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

उनीहरूलाई आफूहरूलाई बाल्यावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका छन् ।

साथै आफूहरूलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा यस्तो माग गरिएको छ ः

क) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी गोप्य राखि बाल सेनाको दर्जा/पहिचानबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका विपक्षीहरुका जुनसुकै निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

ख) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी बाल सेनाको दर्जाबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

ग) नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरित अयोग्य लडाकु नामाकरण गरी नाबालक भनी हेप्ने र अपमान गर्ने) हामी बाल सेनाले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश एंव प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

घ) विपक्षीहरुबाट नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र त्यसको Optional Protocal, TRC Act को दफा २(ञ)(९), बाल सेना प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मनवीय कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजीर, नेपालको संविधान लगायतका प्रचलित कानुनहरु विपरितका कार्यहरु भएकोले ती उल्लेखित कानुनहरुको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु र हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ । साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (त्चष्दगलब) स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।

ङ) सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले हामीलाई बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका साँढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेकोले तत्काल हामीलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपुरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारवाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्रय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरुको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निजÞ प्रधानमन्त्रीको पदिय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।

शुक्रबार दिइएको उक्त निवेदन सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गरिसकेको छैन । ‘अध्ययनपछि दर्ता गर्ने सर्वाेच्च प्रशासनले जवाफ दिएको छ,’ रिट निवेदक लेलिन विष्टले भने ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।