मुलुक अपराधीहरुका लागि स्वर्णभूमि बन्दै त छैन ?

रेशम पराजुली

संविधान, ऐन र नियमावलीमा निरन्तर संशोधन गर्दै कतै नेपाल अपराधीहरूको लागि स्वर्णिम भूमि बनाइँदै त छैन ? सोच्नुपर्ने बेला ढिला भइसकेको छ ।  अहिले त कम्तीमा बमबहादुर, तोपबहादुरहरू कानूनका आँखा छलेर भागेका त छन् । कम्तीमा सरकारले प्रहरीको कमजोरीलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो त बन्न पाएको छ । अब यस्तै प्रकारले निम्न प्रकारले संबिधान, ऐन–नियमहरू भत्काउँदै जाने हो भने अभियुक्तले बर्दीकै प्रहरीलाई कुमले धक्काउँदै हिंड्दा पनि प्रहरी निरीह बनेर बस्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन ।

१.पक्राउ गर्दा अदालतको स्वीकृति लिनुनपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुः निम्न राम्रा र यथेष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि योजनाबद्धरूपमा यो स्वीकृति लिनुपर्ने गरी पक्राउमा लगाइएको अंकुश ।
(क) पक्राउ गर्नुपूर्व लिखितरुपमा नै पक्राउ पूर्जी नदिई पक्राउ नगरिने, २४ घण्टा भन्दा बढी अवधि थुन्नुपर्दा अदालतमा नै अभियुक्तलाई सशरीर उपस्थित गराएर अदालतले आदेश दिएमा मात्र थुन्न पाइने अवस्था ।

(ख) कारण हेरेर मात्र अदालतले म्याद थप दिने, अन्यथा अदालतबाटै मुक्त गरिदिने ब्यवस्था ।

(ग) गैरकानुनी पक्राउ गरेमा साविकमा पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लाग्नेमा हाल सो रिट जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च जुनसुकै अदालतमा दिन पाउने थप व्यवस्था ।

(घ) प्रहरीले पक्राउमा परेको जो सुकैलाई पनि २४ घण्टामा अदालत उपस्थित नगराएमा वा अदालतले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि प्रहरी कस्टडीमा प्रवेश गरी हिरासतमुक्त गरी गैरकानुनी थुनामा राख्ने प्रहरी लगायतका सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको लागि लेख्न सक्ने बलिया अवस्था र व्यवस्था हुँदाहुँदै  पनि पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने बनाउँदै जम्मा २४ घण्टा पनि प्रहरीलाई विश्वास नगरी प्रहरीलाई थप कमजोर र अविश्वास गरेको अवस्थाले प्रकारान्तरमा फाइदा कसलाइ पुगेको छ ?? यस्तै तोप र बम अनि राइफल बहादुरलाई नै होइन ?

२.२०७२ सालको संबिधानबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘अनुचित कार्य’ लाई खुसुक्क हटाउनुः

(क) कर्मचारीहरुले पदीय दायित्व बहन गर्ने क्रममा रकमको लेनदेन वा भ्रष्टाचार नगरे पनि अनुचित कार्य गरेकोमा कारबाही र संजाय गर्ने गरेकोमा सो हटाएर रकम लेनदेनलाई मात्र भ्रष्टाचार मानिने गरी गरिएको संबैधानिक व्यवस्था ।

३.नेपाली सेना र न्यायाधीशहरू बहालमा रहँदासम्म भ्रष्टाचारमा कारबाही नगर्ने गरी साविकमा नै उन्मुक्ति दिएको कानूनी व्यवस्था र अवकाशपछि पनि कारबाही नगरिएको अवस्था ।

४. अव हुँदाहुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जहिले सुकै पनि कारबाही चलाउन सकिनेमा अवकाश भएको ५ वर्षभित्रमा कारबाही गरिसक्नुपर्ने अन्यथा मुद्दा चलाउने र कारबाही नहुनेगरी हदम्यादको संशोधन गर्न लागिएको वर्तमान अवस्थाले फाइदा राज्यलाई कि अपराधिक तत्वलाई ??? अनि यति भएपछि बन्दैन त मुलुक अपराधीहरूका लागि ?