रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश सिन्हाको इजलासमा

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा आज मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । उक्त रिट पेसी सूचीको नौ नम्बरमा छ ।

लामिछानेले झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय दुराग्रहपूर्ण रहेको भन्दै पौडेल सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।

लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलको पहिलो माग छ।

उनको रिटमा दोस्रो माग छ- रवि लामिछाने उपर झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ।

महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको तेस्रो माग छ।

महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरेको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै पौडेल रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।

यस्तै, संविधानको धारा १५८ (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।

तर त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग गर्न नपाइने पौडेलको रिटमा उल्लेख छ।

राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ।

‘रवि लामिछानेले विदेशी नागरिक रहेको बेलामा आफू नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको स्थापित हुँदा हुँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई दिएको अधिकार दुरूपयोग गर्नु हो,’ पौडेलको रिटमा उल्लेख छ, ‘राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न वा राजनैतिक स्वार्थलाई टेवा दिन संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गरिएको हो भने सो विषय गम्भीर बन्दछ।’

युवराज पौडेल सफलले दिएको रिट हिजो सोमबार दर्ता भइसकेको छ। आज यसको पहिलो सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्।

चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।

यसैगरी कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।