काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार प्रशासन र प्राविधिक समूहका ६० सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । मन्त्रालयले यसपटक कसैलाई काखापाखा नगरी बरिष्ठताका आधारमा सहसचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । तर, केही सहसचिवहरु खटाएको प्रदेशमा नजानेगरी मन्त्रीहरुको भिटोपावर प्रयोग गरी सरुवा संशोधनतिर लागेका छन् । संशोधनको चलखेल भएकै कारण सरुवा भएका सहसचिवहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार पत्र दिनसकेको छैन । जबकि सरुवा भएको भोलिपल्ट सबैलाई पत्र दिने प्रचलन रहिआएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्टले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई सरुवा संशोधनका लागि भनसुन गराइरहेका छन् । कृषि विभागका महानिर्देशक रेवतीरमण पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तर खत्री पनि सरुवा संशोधनमा लागेका छन् । बरिष्ठताका आधारमा सिष्टम अनुसार सरुवा भएकाले संशोधन नगर्ने पक्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी छन् । तर शक्तिशाली सहसचिवहरुले प्रधानमन्त्रीकै शक्ति प्रयोग गरी सरुवा संशोधन गराउन लागेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको पालामा अर्थमन्त्रालयमा रजगज गरेका र नेकपा सरकारमा आएपछि पनि पुलपुल्याइएका सहसचिव खत्री बरिष्ठताका आधारमा प्रदेशमा खटाए पनि नजानका लागि शक्तिप्रयोग गरिरहेका छन् । अरु कयौं सहसचिव अर्थमन्त्रालयमा आए गए, तर खत्रीलाई भने चलाइएको छैन ।
प्रदेशमा कनिष्ट सहसचिवहरुलाई खटाउने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै बरिष्ठताका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार सरुवा निकालेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले बिष्ट र अर्थमन्त्रीले खत्री नभई नहुने भनेर सिष्टम अनुसार भएको सरुवा संशोधन गराउन दबाब दिएपछि निरीह र शक्ति नहुनेहरु मात्र प्रदेशमा जाने त भन्ने प्रश्न उठेको छ । र, यदि सरुवा संशोधनभ एमा अरु सहसचिवहरुलाई पनि काठमाडौंमै बस्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन बाध्य पार्ने भएको छ ।