मर्यादाक्रममा न्यायपालिकालाई तल किन ?

काठमाडौं। अहिले भइरहेको मर्यादाक्रमबाट न्यायपालिकालाई तल झार्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयक पेस गरेका छन् । न्यायपालिकाका प्रमुखका रुपमा रहने प्रधानन्यायाधीशलाई एक स्थान तल झार्दै सांसदहरूले गैर सरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका हुन् ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले सूचनामार्फत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले २०७६ वैशाख १६ मा पछिल्लो पटक मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । हाल कायम रहेको मर्यादाक्रममा पहिलोमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायाधीश, पाँचौंमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले अघि बढाएको विधेयकमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा तल प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ । न्यायपालिका (प्रधानन्यायाधीश) लाई भइरहेको मर्यादा क्रमको स्थानभन्दा तल झारेको विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भइरहेका छन् । यदि विधेयक जस्ताको तस्तै संघीय संसद्बाट पारित भए न्यायपालिका प्रमुख मर्यादाक्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा तल रहनेछन् ।

अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो स्थानमै राखिएको थियो । ‘एक्कासि किन तल झारियो ? यसबाट पनि उनीहरूले अदालतलाई कसरी हेर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा बताउँछन्, ‘भइरहेको मर्यादा क्रम किन चलाउनुपरेको हो ? मर्यादाक्रममा तलमाथि गर्नु अमर्यादित क्रियाकलाप हो। यो अदालतप्रतिको घृणा पनि हो ।’

यसरी न्यायपालिकालाई तल राख्न खोजेको विषयलाई संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए। विधेयक पेस गर्ने सांसदहरूमा गोपी अछामी, तुल विक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिलाकुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंह छन् ।

विधेयक पेस गर्नेमध्ये एकजना नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी अछामीले मर्यादाक्रमका विषयमा छलफल गरी न्यायपालिकालाई पाँचौं नम्बरमा राखिएको बताए। ‘पहिलेको मिलेको छैन भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रोटोकलका आधारमा राखेका हौं,’ राष्ट्रियसभा सदस्य अछामीले भने ।

उनले विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले यही रहन्छ भन्ने नभएको पनि बताए। विधेयक विधायन समितिमा छलफलमा जाँदैछ । छलफल भएपछि सबै पक्षसँग छलफल गरेर टंगाउनेछौं । यो प्रारम्भिक मस्यौदा होु उनको भनाइ छ ।