काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएका विद्यार्थी कोरोना महामारीका कारण समस्यामा रहेका बेला सरकारले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।कोभिडका कारण भीड बढेको र आवतजावतमा समस्या भएपछि गत फागुन २९ गतेदेखि एनओसी वितरण रोकिएको थियो। एनओसी वितरण खुलाएपछि विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जान पाउँछन्।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने समस्या परिरहेको अवस्थामा तत्काल एनओसी जारी गर्नु आवश्यक नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीले बताएका छन्। विदेशमा रहेका विद्यार्थी त समस्यामा परेको समाचार आइरहेको अवस्थामा फेरि तत्काल किन विदेश जान अनुमति दिनुपर्यो भन्ने तर्क उनीहरूको छ।
सरकारले केही व्यवसायी र विद्यार्थीको दबाबमा यो निर्णय गरेको हो। एनओसी लिए पनि अहिलेको परिस्थितिमा तत्काल विद्यार्थी विदेश जान सक्ने अवस्था छैन। विदेश जान नपाएपछि उनीहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा शुल्क पठाएर नेपालमै बसेर अनलाइनमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। वातावरण सहज भएपछि मात्रै विदेश जान सक्छन्। साथै क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कोटा सुरक्षित गर्न पनि विद्यार्थीलाई सजिलो हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिडको प्रभाव अझै दुई वर्ष रहन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल अनलाइनबाट पढेर केही समयपछि विदेशमै गएर पढ्छु भन्ने योजना बनाउने विद्यार्थी समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ शैक्षिक परामर्श व्यवसायी चिन्तित छन्। वैदेशिक अध्ययनका लागि गएको भने पनि अधिकांश नेपाली विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क घरबाट तिरे पनि बाँकी शुल्क उतै कमाउँदै तिर्दै गर्ने गरेका छन्। विदेश जान नपाउने हो भने उनीहरूले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली विद्यार्थीको आकर्षक गन्तव्य बनेको अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, बेलायतलगायत मुलुक पनि कोभिडबाट प्रभावित छन्। तत्काल विद्यार्थी त्यता जान नसकेपछि स्वदेशमै बसेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पढ्दा नेपाली विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयमा वार्षिक १६– १७ हजार अमेरिकी डलरसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले भने, ‘पहिलो किस्ता तिरेर अर्को किस्ता तिर्ने बेला पनि विद्यार्थी स्वदेशमै रहनुपर्यो भने यहाँको आर्थिक मन्दीका कारण दोस्रो वर्षको किस्ता तिर्न नसक्ने हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विदेश जाने सपनामा धक्का लाग्छ। स्वदेशमा कमाएको पैसा पनि सकिन सक्छ।’ तत्काल विदेश जान पाए पनि रोजगारी पाउने सम्भावना कम रहेकाले वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी निर्णय गर्दा धेरैपटक सोच्नुपर्ने सापकोटाले बताएc
यो अवस्था रहिरह्यो भने नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट पढाउने र नेपाली मुद्रा विदेश पठाउने मुलुकको हब मात्रै बन्न सक्छ। कोभिडका कारण आर्थिक मन्दी भए पनि बेलायतलगायत मुलुकले त आर्थिक स्तर उकास्न विदेशी विद्यार्थी ल्याउने रणनीति बनाएका छन्। यसको प्र्रभाव नेपाली विद्यार्थीमा देखिन सक्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए। बेलायतका दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय कोभिडका कारण आर्थिक समस्यामा परेको र कुनै पनि समय बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
‘नेपाली विद्यार्थी पनि त्यस्तै विश्वविद्यालयमा भर्ना गरेर समस्यामा परे भने त्यसमा को जवाफदेही हुने ? ’, पाण्डेले भने, ‘कोभिडको संक्रमण सुरु भएको पहिलो चरणमै त विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी उद्धार गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई हायलकायल बनाएको थियो। अहिले अवस्था यस्तो प्रतिकूल भएको समयमा फेरि विदेश जान पाउँछौ भन्नु गलत हो।’
एनओसी नपाएर समस्यामा परेका विद्यार्थीका समस्या भने समाधान हुनुपर्ने पाण्डेले बताए। उनका अनुसार वैदेशिक अध्ययनमा जाने तयारीमा रहेका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी कोभिडका कारण रोकिएका छन्। तर उनीहरूले प्रक्रिया सुरु गर्न खासै रकम बुझाएका छैनन्। एनओसी लिएर विद्यार्थीले विदेश गएपछि वा स्वदेशै पनि कुनै समस्यामा परे भने त्यसको जवाफदेही आफैं हुनुपर्ने सर्त मन्त्रालयले राखेको छ। हचुवामा निर्णय गरेर एनओसी दिने तर समस्या पर्यो भने जिम्मेवारी लिन्न भन्ने मन्त्रालयको तर्क गैरजिम्मेवार भएको परामर्श व्यवसायीले बताए।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेलेले लेखेका छन् ।
