माओवादी द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्त कालसम्म लम्ब्याउन नहुने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा अनन्त कालसम्म लम्ब्याउन नहुने आदेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको नैतिक जिम्मेवारीले आफूले लिने बताएका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठ लगायतले गत कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिकमा  दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि निवेदकहरूले त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।

‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्त कालसम्म अल्झाई राख मिल्ने देखिँदैन।’