एआइजी बढुवाः नागरिकता विवाददेखि सब ब्यवस्थापनको रकम हिनामिना गर्ने डीआइजी पनि दौडमा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा आइजीपी नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको छ । वर्तमान आइजीपी धिरजप्रताप सिंह आगामी चैत ११ मा अवकाश हुने भएकाले आइजीपीका दाबेदार डीआइजीहरुबीच पहिलो नम्बरमा एआइजी हुनका लागि दौडधूप सुरु भएको हो । पहिलो वरियतामा एआइजी भएमा आइजीपी हुन कसैले नछेक्ने निष्कर्षका साथ डीआइजीहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।
एआइजी बढुवाका दाबेदार डीआइजीहरुमा मधेश प्रदेशका डीआईजी वसन्त कुँवर, लुम्बिनीका टेकप्रसाद राई, सुदूरपश्चिमका अशोक सिंह, बागमतीका दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य छन् ।

त्यसैगरी, एआइजी बढुवाका आकाक्षी डीआइजीहरुमा सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकप्रसाद तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा पनि हुन् । यी १७ जना एकैदिन बढुवा भएका हुन् । यही टोलीबाट एआइजी र एक महिनापछि आइजीपी हुनेछन् । यी १७ मध्ये ५ डीआइजी मात्र एआइजी बढुवा हुने भएकाले पनि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहाल र उनका पति प्रदेश १ का मन्त्री जीवन आचार्यलाई प्रभावमा पारी पहिलो वरियतामा आइजीपी हुने दाउमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका डीआइजी अशोक सिंहका बिरुद्ध नागरिकता र प्रमाणपत्रको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उनी विवादमा परेका छन् ।

नागरिकता अनुसार उनको डीआईजी बढुवा नै बदर हुने र अवकाशपत्र पाउने संभावना छ । नागरिकता अनुसार अशोक सिंहको जन्ममिति २०२४ जेठ २२ हो । जन्ममितिले २०७९ जेठ २१ मा एसएसपीको ५५ बर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने थिए । २०७९ जेठ २१ मा एसएसपीको उमेरहदले कानुनतः भैसकेका सिंहलाई २०७९ असार १७ मा डीआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । जुन बढुवा स्वतः खारेज हुने संभावना छ । त्यतिबेला बढुवा समितिले राम्रोसँग कागजात हेरेको भए सिंह डीआईजी बढुवा नै हुने थिएनन् । एसएसपीबाटै घर जान्थे । उनको नागरिकताको छानबिन नसकिएसम्म गंगा दाहालले जतिसुकै नजराना लिएको भए पनि आइजीपी हुने संभावना कम देखिन्छ ।

एआइजी पहिलो वरियतामा बढुवा भएर आइजीपी हुने दौडमा बागमती प्रदेशका डीआइजी दीपककुमार थापा पनि छन् । उनको पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले बढुवा हुनका लागि उनी पनि लागेका छन् । पहिलो वरियताका मधेश प्रदेशका डीआइजी वसन्त कुँवर र दोस्रो नम्बरका लुम्बिनीका टेकप्रसाद राई भने स्वभाविक रुपमा भए भइहाल्छ भनेर रेसमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीका छोरीज्वाईदेखि आसेपासे र बिचौलियाहरुले पनि कुँवर र राईलाई त्यति महत्व दिएका छैनन् । तेस्रो वरियताका अशोक सिंहको धेरै शक्तिकेन्द्र चाहार्न थालेपछि नागरिकतादेखि धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । अघिल्लो सरकारका पालामा हराएको चेकमा रकम भरेको आरोपमा प्रहरीको छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा पनि आरजु राणाको दबाबमा तेस्रो नम्बरमा डीआइजी बढुवा गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नै पावरमा रहने आँकलन गरेका उनलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा गरियो । लामिछानेले श्याम ज्ञवालीलाई महत्व दिएपछि पहिलो वरियतामा एआइजी हुने संभावना अशोक सिंहले कम देखेका थिए । तर लामिछाने पदमुक्त भएपछि उनले प्रदेश १ का मन्त्री जीवन आचार्यसँसग लाइन मिलाए । एआइजी बढुवामा एक नम्बरमा पर्ने निश्चित थिए । तर नागरिकता प्रकरणले उनको त्यो सुनिश्चिततामा तगारो हालेको छ ।

५ नम्बर वरियताका डीआइजी श्यामलाल ज्ञवाली पनि एआइजी बढुवामा पहिलो वरियतामा पार्न प्रदेश १ बाट काठमाडौं आएर शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए । तर प्रयास सफल नभएपछि उनी फर्किएका छन् । छैटौं नम्बरमा रहेकी किरण बज्राचार्य पनि महिला आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्दै माओवादी नेतृहरुमार्फत् प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोमा दबाब बढाइरहेकी छन् । माओवादी नेतृहरु पम्फा भूसाल, शशी श्रेष्ठहरुमार्फत् उनले दबाब बढाउँदै लगेकी छन् ।

डीआइजी बज्राचार्यमाथि बेवारिसे सब ब्यवस्थापनका लागि निकासा भएको सरकारी रकम हिनाममिना गरेको आरोप छ । बेवारिसे सब ब्यवस्थापनको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । तर बेवारिसे सब ब्यवस्थापनको रकम हिनामिनामा छानबिन गरेको अख्तियारले अहिलेसम्म पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छैन ।

बज्राचार्य महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुमा एसपी हुँदा बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागी निकासा भएको सरकारी पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो । उनी ०७२ असोज देखि ०७३ मंसिर सम्म भक्तपुर इन्चार्ज थिइन् । उजुरी परेको ७ बर्षसम्म पनि अख्तियारले बज्राचार्यको मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।

बज्राचार्य पहिलो वरियतामा एआइजी बढुवा भएर आइजीपी हुनेमा भन्दा पनि ५ जनाभित्र पर्ने योजनामा लागेकी छन् ।

पूजा सिंहमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको एसपी हुँदा सरुवा भएर जाने तल्लो दर्जाका १ सय ६४ सिपाही हवल्दारले परिवारसहितको टिएडीए नदिएर आफैंले खाएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भत्ता रकम लेखापाल धुब गौतमसँग मिलेर उनले नक्कली हस्ताक्षर गरेर कागजपत्र मिलाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सिंह ०७१ भदौदेखि ०७२ असोजसम्म काभ्रेको इन्चार्ज थिइन् । उनी एसपी, एसएसपी, डीआइजी हुँदै एआइजी बढुवा भएर ३ दिनअघि २०७९ फागुन ५ मा अवकाश भएकी छन् ।