काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालयबाट भएका पछिल्ला फैसलाको विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भेटेर लिखितरुपमा माग प्रस्तुत गरेको छ । सम्भवतः नेपाल बारले अदालतबाट भएका फैसलाका बारेमा लिखितरुपमा विरोध गरेको पहिलो पटक हो । तर बारको विज्ञप्तिमा अमूर्त कुराहरु धेरै राखिएका छन् । उदाहरणका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्ति हुँदाका बखत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताका अनुसार न्याय सम्पादन नगरेको कुरा उल्लेख छ ।
रञ्जन कोइराला र पृथ्वी मल्लको विवादास्पद फैसलाका बारेमा बारको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरिएको छैन । बारले प्रधानन्यायाधीशलाई लिखितरुपमा मागपत्र प्रस्तुत गरे पनि त्यसमा ठोस केही उल्लेख छैन ।
आफ्नो मन परेका कानून व्यवसायीलाई नेतृत्वमा नहुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गराएका र बार नेतृत्वमा आइसकेपछि झन् हावी भई बारमा पदासिन व्यक्ति तथा आफ्नो ल फर्मका व्यक्तिलाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने खेलमा प्रधानन्यायाधीशसँग चोचोमोचो गरिबसेको कसैबाट छिपेको छैन । उदाहरणका लागि यसअघि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुन सफल भएका उज्ज्वल शुक्ल र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ बार नेतृत्वको ल फर्ममा कार्यरत सहयोगी हुन् ।
त्यसैगरी बारका महासचिव लीलामणि पौडेल पाए आफैं न्यायाधीश हुने योजनामा रही बारको प्लेटफर्मलाई उपयोग गर्दै न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र बेथितीको वकालत गरी न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्नमा सफल भएको बारका एक सदस्यले बताए । यसलगायत न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने चलखेलमा न्यायपालिकासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुमा कथित राजनीतिज्ञहरुको घरदैलोमा चाकडी गर्नेहरुको घुईंचो दिनहुँ देख्न सकिन्छ ।
यस स्थितिमा न्यायपालिकाको नेतृत्व दबाबमा परी नियुक्ति सिफारिस गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यसर्थ न्यायपरिषद् तथा त्यसको नेतृत्वले योग्य र क्षमतावान व्यावसायिक आचरण भएका व्यक्तिहरुको समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछ भन्ने जनताको अपेक्षा छ । यसले न्यायापालिकाको हित हुने निश्चित छ । आजको साँघु साप्ताहिकबाट
