निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा आजबाट अनिवार्य अवकाशमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आज २७ मंसिर मंगलबारदेखि कार्यकाल सकिँदैछ । विसं २०७५ पुस १८ गते उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए ।

उनी प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको सुद्धीकरण’ को अभियान सुरु गरेका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन अर्थात् राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले मंसीर २१ गते पत्र दिएका थिए। 

राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै गौतमले बुधबार पत्र पठाएपछि उक्त पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत पेश गरेको थियो। । संघीय संसदका महासचिवले लेखेको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गरिसकेको छ ।  त्यसपछि जबराको अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुनसकेन ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन्। अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ ।