चोलेन्द्र प्रकरण: संघीय संसद सचिवालयले लेखेको जवाफी पत्र सर्वोच्च पुग्यो

काठमाडौँ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको जवाफ संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएका छन् । गत बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिँदै राणालाई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको थिए । 

उक्त विषयमा गौतमको सो पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले कुन संविधान र कानुनको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो भन्दै उनीसँग जवाफ मागेका थिए ।  सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सचिवालयबाट आएको पत्र दर्ता गरेर मुख्य रजिष्टारकोमा पठाइएको जानकारी दिए ।  बन्द चिठी भएकोले सचिवालयले सर्वोच्चलाई जवाफमा के लेखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट नभएको र पत्र मुख्य रजिष्टारको टेबलमा पुगेको उनले बताए । 

संघीय संसदका महासचिवले लेखेको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गरिसकेको छ । 

राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै गौतमले बुधबार पत्र पठाएपछि उक्त पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत पेश गरेको थियो। 

उक्त पत्र पाएपछि बुधबार नै जबरा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुन: सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा थिए तर राणा फर्कन लागेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । 

चोलेन्द्रविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । साथै महाभियोगमाथिको कारवाही नटुंगिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ असोज १ गते महाभियोग सिफारिश समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले उक्त विषयलाई अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो ।