जबरा प्रकरण: संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले संघीय संसद्‌का महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

संघीय संसद् सचिवालका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै बुधबार पत्र पठाएपछि उक्त पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेको थियो। 

उक्त पत्र पाएपछि बुधबार नै जबरा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुन: सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा थिए तर राणा फर्कन लागेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । 

चोलेन्द्रविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । साथै महाभियोगमाथिको कारवाही नटुंगिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ असोज १ गते महाभियोग सिफारिश समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले उक्त विषयलाई अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो ।