Nepal Face
  • सोमबार, १ मंसिर २०८३
  • थारु समुदायको ६.६ प्रतिशत आरक्षण सर्वोच्चले रद्द गर्‍यो


    मंगलबार, मंसिर १३ २०७९
    825
    Shares
  • २ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ ।

    मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने आज मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ,‘‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/२०मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९÷७÷२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’

    सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

     

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार