राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सरकार अदालत नजाने, चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ ल्याउने तयारी

काठमाडौँ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई सरकारले संविधान उल्लंघनकै रुपमा प्रतिक्रिया जनाए पनि यसको कानुनी उपचारका लागि भने अदालत नजाने भएको छ ।

राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले सरकारलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जान नैतिक संकट हुने देखिएको र सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि सरकार नै राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा भयो भनेर सर्वोच्च जाने अवस्था नरहेको बताएका थिए । तर, कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको खाणको भनाइ छ ।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त रिट उपर सर्वोच्चबाट न्यायिक निरुपण हुन्छ होला नै,’ गृहमन्त्री खाणले भने ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा र संसदको अपमान भएको ठहर गरेको भन्दै यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने खाणले बताए ।