काठमाडौं । सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।आर्थिक वर्ष २०७८र७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । ६८ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरैले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।
बजेट पेस नभएसम्म सार्वजनिक गरे नगरेको जानकारी नहुने भएकाले अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ, बजेट पेस गर्नका लागि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “बजेट पेस नगर्ने निकायलाई कारवाही गर्ने अधिकार हाम्रो होइन ।” बजेट पेस नगरेका ६८ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशका ३९ स्थानीय रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशमा रहेका कुल १३६ स्थानीय तह रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा बजेट पेस गर्ने स्थानीय तह ७१।३ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै मधेश प्रदेशका २८।७ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् ।
यस्तै प्रदेश १ मा पाँचवटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । १३७ स्थानीय निकाय रहेकोमा १३२ वटाले पेस गरेको मन्त्रालयको तथ्याङमा उल्लेख छ । यस्तै बागमती देशमा ४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । ११९ स्थानीय निकाय रहेकामा ११५ वटाले मात्र बजेट पेस गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १० वटाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये चारवटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये पाँचवटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसरी स्थानीय तहहरूले तोकिएको समयमै बजेट तथा कार्ययोजना पेस गर्न नसक्नुले स्थानीय तहको प्रशासकीय क्षमतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् भने कतिको अपडेट गर्न बाँकी छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
