निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार छ : मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । 

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानूनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकुल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्वाचन सम्बन्धी केही कानूनको गृहकार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ । कतिपय अपmठयारो भएको कुराहरुमा सुधार गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ । त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानून बनाएर ती अपmठयारोहरु हटाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानूनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने काम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री शर्माले नेपालको कानूनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगिकार गरेकाले कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आ–आफनो ठाउँबाट भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरुलाई समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलिय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘कानूनी ढाँचाले समावेशीकरणका कुरालाई र समानताका कुरालाई र सहभागिताका कुरालाई र प्रतिनिधित्वका कुरालाई कानूनले अंगिकार गरेको देखिन्छ । तर कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्ने कुरामा हामीले आ–आफनो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दलिय संरचनाहरु भित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनु आवश्यक छ । इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यकता छ । जसलाई कानून भन्दा बढी हाम्रो राजनीतिमा भर पर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । र दक्ष जनशक्ति कति तयार भएको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । त्यसको बिचमा सन्तुलन मिलाउनु अनिवार्य हुन्छ । राज्यका निकायलाई समावेशी बनाई राष्ट्रिय चरित्रको राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व र प्रयास राजनीतिक दलहरुले गर्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसका निम्ति दलहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा सरकार हमेसा तत्पर छ । दलहरुले पनि त्यसमा प्रयत्न गरिरहनुभएको छ ।’

उहाँले सन २०३० सम्म संघीय संसदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरुपनि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।