काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र बितरण त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटीपूर्ण रहेको बताए ।
त्रिपाठीले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय नहुने दाबी गरे । सांसद त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने की नमान्ने कुरामा समेत द्विविधा रहेको बताए । उनले निजामती ऐन नबनेसम्म यस्तो द्विविधा रहिरने जिकिर गरे ।
त्रिपाठीले प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवा भएको बताए । उनले शासन प्रशासनको महत्वपूर्ण ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन कहाँ अल्झिएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजी हुन नसकेको बताए । निजामती कर्मचारी ऐन जारी नभएकाले सुशासन भन्दा पनि शासन गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको उनले बताए ।
त्रिपाठीले भने–‘सरकारले कर्मचारीहरुको तलवमान बृद्धि गरेको छ । यसमा द्विविधा देखियो । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको १५ प्रतिशत, राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुलाई २४ देखि २६ प्रतिशत तलब बृद्धि हुने भयो । जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । जहाँ गहिरो त्यही पानी हुनुभएन । जसलाई कम चाहिएको थियो, उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिएको थियो उसलाई कम दिने भन्ने हुन्न । नेपालको संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिला जारी हुनुपर्ने निजामती सेवा ऐन थियो । दुर्भाग्यले हुन सकेन । अहिले अढाई वर्षपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ । यो ऐन जारी नभएकाले सुशासन भन्दा पनि शासन गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा ८ प्रकृतिका कर्मचारीहरु छन् । जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश तहमा रिक्त रहेको स्थानमा कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने कि नमान्ने अहिलेसम्म द्विविधा छ ।
निजामती ऐन नबनेसम्म यो द्विविधा रहिरहन्छ । प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवाको भरमा भयो स्पष्ट भएन । प्रदेश तहले जारी गरेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या भएका छन । शासन प्रसाशनको महत्वपूर्ण ऐन अहिले आएर कहाँ अल्झिएको छ । खोजी हुनसकेको छैन । नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ । कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुनसक्दैन ।’
सांसद त्रिपाठीले सरकारले गरेको कर्मचारीहरुको तलबमान वृद्धिमा दुविधा देखिएको बताए । उनले राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु १५ प्रतिशत, राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुलाई २४ देखि २६ प्रतिशत तलव बृद्धि हुने देखिएको बताए । त्रिपाठीले तलव वृद्धिमा द्विविधा रहेकोले नायव सुब्बाहरु आन्दोलनमा जानुपरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले जहाँ गहिरो त्यही पानी, जसलाई कम चाहिने हो उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिएको हो उसलाई कम दिएको बताए ।
