संबैधानिक निकायका नियुक्ति खारेज नहुँदै चलखेल सुरु, को को छन् दौडमा ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग बित्त आयोगसहितका १३ वटा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गर्ने हल्लासँगै ती निकायमा जानेहरुको दौडधूप सुरु भएको छ । बच्चा जन्माउनु कहिले कहिले… बाट्नु अहिले भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन दौडनेहरुमा राम्रो छवि भएकाहरु कमै देखिएका छन् । 

१३ संवैधानिक आयोगमध्ये अख्तियारमा नियुक्तिका धेरै लागेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा साउन ११ गते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबिरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ थियो । सोही दिन संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने हल्ला असार तेस्रो सातादेखि नै चल्न थाल्यो ।

बिपक्षीहरुको जवाफ आइनसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेज हुने नहुने एकीन छैन । तर विवादित र जागिरे जीवनमा अकूत सम्पत्ति कमाएको उजुरी परेका र अख्तियारले नै छानबिन गरिरहेकाहरुको दौडधूप भने हेर्नलायक नै छ ।  

 संविधानले संवैधानिक निकायमा उच्च नैतिकता भएको ब्यक्तिको नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छ । तर अहिले अख्तियारमा नियुक्तिका लागि लागेका अधिकांशको नैतिक धरातल घुस लिएको अडियो काण्ड सार्वजनिक भएपछि मुद्दा चलेका राजनारायण पाठककै जस्तो उनीहरुको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने प्रष्ट हुन्छ । राजनारायण पाठक, दीप बस्नेत जस्तै पात्रहरु पुनः अख्तियारमा भित्र्याउँदा त्यो संस्थाको औचित्य कति रहला ? यो अहम् प्रश्न छ । 

 संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज नहुँदै ती निकायमा जानका लागि दौडधूप गर्नेमा सर्वोच्च अदालतले वारेन्ट जारी गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी हरिबहादुर पाल, १२ साउन, २०७९ मा सचिवबाट अवकाश भएका महेश्वर न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरीको आइजीपीबाट २०७८ चैत २८ मा अवकाश पाएका शैलेन्द्र खनाल र आगामी मंसिरमा अवकाश हुने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह मुख्य हुन् । उनीहरुले त आफूहरुले बालुवाटारमा सबै सेटिङ मिलाइसकेको भन्दै नियुक्ति पक्कापक्की भएको भन्ने गरेका छन् । महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रमुख आयुक्त सपना देख्न थालिसकेका छन् । 

महेश्वर न्यौपाने र रमेश सिंह पनि प्रमुख आयुक्त नै हुने, नपाए आयुक्त भए पनि हुनका लागि लागेका छन् । तर साउन ११ को पेशी सरेर भदौ २ मा राखेपछि भने उनीहरु झस्किएका छन् । र, संवैधानिक नियुक्ति खारेज हुने कुराप्रति नै आशंका प्रकट गर्न थालेका छन् । साउन ११ बाट निरन्तर सुनुवाइ हुने र साउन २० सम्म खारेजीको आदेश आउने उनीहरुको अनुमान थियो । 

सर्लाहीका कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा सर्वोच्चले वारेन्ट जारी गरेका पाललाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिए अदादतकै मानहानी हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै उनी आयुक्तको ख्वाब देखी दौडधूपमा लागेका छन् । दुबईबाट नेपालमा आएका कस्मिरीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी रातारात मित्रराष्ट्रलाई सुटुक्क बुझाएबापत आफू अख्तियारमा आयुक्त हुने आशामा दौडधूपमा लागेका छन् । 

सशस्त्रमा हुँदा ४ बर्ष बन्दोबस्तीका सामानको ठेक्कादेखि बीओपी, गण र गुल्मको रासनदेखि तस्करीको लाभ, हरेक बर्ष बीओपीका इन्सपेक्टरदेखि गणका एसपी र लेखाका सरुवामा दररेटअनुसार संकलन गरेको बीसौं करोड घुसको रकम खर्चेर अख्तियारको आयुक्त हुने खेलमा शैलेन्द्र खनाल लागेका छन् ।  सुवास पाठक जस्ता बिचौलियाहरु पनि शैलेन्द्र खनाल आयुक्त भएपछि कस–कसलाई अख्तियारको नाममा ठेगान लाउन सकिन्छ भन्दै विवरण निकाल्न तल्लीन भइसकेका छन् ।  

गृहसचिव हुँदा युएन मिसनको प्रश्नपत्रसमेत आफ्ना प्रियपात्र इन्स्पेक्टरहरुलाई म्यासेन्जरमा पहिल्यै आउट गर्नसम्म पछि नपरेको आरोप लागेका पूर्वसचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा नभए आयुक्तमै नियुक्तिका लागि बालुवाटारमा बिचौलियामार्फत् ठूलै प्रस्ताव लगेका छन् । न्यौपानेले उद्योग विभागको महानिर्देशक हुँदा एनसेलको एसपीए गर्दा ठूलै चलखेल गरेका थिए ।

न्यौपानेले नेपाली लगानीकर्ता निरजगोविन्द श्रेष्ठको नामको २० प्रतिशत सेयर भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा सेयर खरिद बिक्री सम्झौता(एसपीए) नगरेको भए एनसेलले ७२ अर्ब पूँजीगत लाभकर छली नै गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यसका अलावा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत २ नम्बर करको प्रमुख, निर्वाचन आयोगमा २ पटक बस्दाको कुस्त कमाइदेखि पर्यटन सचिव हुँदासम्म पनि उनले सधैं कमाउने मौका नै पाए । गृहसचिव सरुवा बढुवाको डाडूपन्यू नै चलाए । भान्जा सुजन पौडेलमार्फत् विभिन्न ब्यवसायमा लगानी गरेका न्यौपाने अख्तियारमा सचिव भएकाले त्यहाँका प्रमुख आयुक्तको पावर बुझेकाले त्यहाँ जान जे जति पनि न्यौछावर गर्न तयार भएर लागेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंह त अख्तियारमा नियुक्ति हुँदैछु भनेर मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई समेत भ्रममा पार्न सफल भएका छन् । विश्वबैंकको ८२ करोडको परामर्शदाता छनोटमा मात्रै १० करोडको चलखेल अख्तियारमा नियुक्तिका लागि बुझाउनुपर्छ भनेरै उनले उठाइसकेको आरोप छ । विश्वबैकको परामर्शदाता छनोटमा सचिव सिंह र आयोजना प्रमुख रबिन्द्र बोहराले गोप्य क्राइटेरिया पहिले नै सेटिङ भएको इआरएमसीलाई उपलब्ध गराई नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ । संसदको विकास समितिले परामर्शदाता छनोटमा करोडौं अनियमितता भएको भनी रोके पनि राजनीतिक शक्तिलाई समेत प्रभावमा पारी फुकुवा गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साउन ११ मा संवैधानिक नियुक्तिबिरुद्ध परेकोे सुनुवाइ गरेको थियो । अब भदौ २ का लागि सुनुवाइ राखिएको छ ।