कार्यक्षमता र निष्ठामा प्रश्न उठेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊः न्यायाधीश फोरम

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नै अग्रसर भएर गरेका पछिल्ला दुई आदेशप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रश्न उठाएको छ । श्रीमती गीता ढकालको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला र मदिराको नसामा चुर भएर सडक पेटीमा हिंडिरहेकी लीला देवकोटालाई गाडीले ठेक्काएर मार्ने पृथ्वी मल्ललाई छाड्ने आदेशका कारण हालका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीहरुको कार्यक्षमता र निष्ठामा प्रश्न उठेको ठहर पूर्वन्यायाधीश फोरमले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसीले कोइरालालाई छाड्ने आदेश दिएका हुन् भने सपना मल्ल प्रधान र मनोज शर्माले पृथ्वी मल्ललाई छाड्ने आदेश दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशसहित चारै न्यायाधीशको फैसलाले न्यायालयको बदनाम गरेको छ । कोइराला र मल्लको फैसलाले न्यायाधीशको कार्यक्षमता र न्यायिक निष्ठामाथि आशंका गर्दै फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उक्त आदेश र आलोचनाको विषयतर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरुको संस्थाले प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

फोरमले न्यायाधीशहरुको फैसला र आदेश बद्नियतपूर्वक आएको ठहर गर्दै न्यायपालिकको विश्वसनीयता जोगाउन उनीहरुमाथि संवैधानिक निकायले आवश्यक कदम चाल्न समेत आग्रह गरिएको छ । फोरमले आवश्यक कदम भनेको महाभियोग नै हो । तर ठ्याक्कै महाभियोग शब्द उल्लेख नगरे पनि राणालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्नुको अर्थ महाभियोगकै रुपमा बुझिएको छ ।

प्रधानन्याधीशमाथि कारबाही गर्ने निकाय संसदबाट महाअभियोग लगाउने हो भने अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले छानिबन तथा कारबाही गर्न सक्छ ।
फोरमका उपाध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको केही न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र निष्ठा उपर नै प्रश्न उठेकोले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन बैधानिक प्रक्रियाद्वारा समस्याको सम्बोधन गर्न जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

पछिल्ला दुई आदेशले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा ठेस पुर्याउँदै न्यायमूर्तिको शिर निहुरिएको फोरमले ठहर गरेको छ ।
‘न्यायको उच्च आसनमा बस्ने व्यक्तिहरुको कारण न्यायका याचकले न्याय पाउन नसकेको अनुभूति गर्नुपर्यो भने त्यसबाट न्यायालयप्रतिको श्रद्धा र विश्वास मात्र घट्दैन, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिन्छ, सिंहले भनेका छन् ।

फोरमले कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएको अवस्थामा अब उक्त मुद्दाको सुनुवाई शीघ्र माग गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्दा आत्मसंयता, न्यायको मर्म र भावनालाई तलमाथि हुन नदिन सुझाव दिएको छ ।

कोइरालाले श्रीमती ढकालको हत्या गरी सब टुक्रा टुक्रा पारेर मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको जंगलमा लगी जलाएका थिए । र, पछि फेरि जले नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई समातेर प्रहरीलाई बुझाइदिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमतीको हत्या अभियोगमा तल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्म कैद साजय पाएका रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । उक्त फैसलापछि साउन ८ गते कोइराला जेलमुक्त भएका छन् ।

मल्लले बुढानीलकन्ठको सडकमा पेटीमा हिंडिरहेकी गोरखाकी ४२ बर्षीया लिला देवकोटालाई ठक्कर दिएपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सडकको एउटा बिपरीत साइटमा पेटीमा हिंडेकी देवकोटालाई ठक्कर दिएर मार्नेगरी गाडी हाँक्ने मल्लसँग लाइसेन्स समेत थिएन । तर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा पठाएका मल्ललाई न्यायाधीश मल्लले मानसिक रोगी भन्दै छाड्ने आदेश दिएकी थिइन् ।

मल्ल सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशकी दाबेदार हुन् । ४ बर्ष करिब कार्यकाल भएकी मल्लले लागूऔषध सिउडो प्रकरणमा पवन संघाई, रतन संघाई र श्रवणकुमार अग्रवालको ६ अर्बको काण्डमा पनि उनीहरुलाई सफाइ दिने फैसला गरेकी थिइन् । औषधि उद्योगको लागि ल्याइएको सिउडो उनीहरुले लागूऔषधको रुपमा बिक्री गरेको तथ्य प्रमाणसहित नेपाल प्रहरीको लागूऔषध ब्यूरोले मुद्दा दर्ता गरे पनि अभियुक्तहरुलाई विनाकारबाही छाडिएको थियो । जबकि ५ सय ग्राम लागूऔषधसहित पक्राउ परेकाहरु १० बर्षभन्दा बढी समयसम्म जेल बस्नुपर्छ । तर ब्यापारी संघाईहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले निकालेको विज्ञप्ति

तस्वीर माथि चोलेन्द्रशमशेर राणा, सपन मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र मनोज शर्मा, तल्लो लहरमा रंजन कोइराला र पृथ्वी मल्ल