Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • स्वास्थ्यका निर्देशकले मन्त्रीको निर्देशन टेरेनन्, ३ हप्तासम्म फाइल अड्काए


    बिहिबार, असार १६ २०७९
    795
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • हेटौंडा । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन मातहतका निकायले नै पालना गर्न छाडेका छन् । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले दिएको निर्देशन स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले अटेर गर्दैआएका छन् । ५० सैयासम्मको प्राइभेट अस्पतालको अनुमति दिने स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिएको अधिकार मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नका लागि दिएको निर्देशन निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले ३ हप्तादेखि फाइलहरु फिर्ता पठाएका छैनन् । 

    गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको जिल्लाका निर्देशक श्रेष्ठले ३ हप्तासम्म पनि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार फाइल पठाउन अस्वीकार गर्दैआएका छन् । गृहमन्त्री खाँणको आडमा उनले बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाको निर्देशन उनले अटेर गर्दैआएका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले समेत उक्त फाइल पठाउन दिएको निर्देशन उनले अटेर गरेका छन् । निर्देशक श्रेष्ठले अस्पतालका संचालक वा कर्मचारी आफै फाइल लिनजाँदा अफिसियल कागजात तपाइलाई दिन मिल्दैन भन्ने गरेका छन् । मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा पनि फाइल पठाउन अस्वीकार गर्दैआएको एक प्राइभेट अस्पतालका संचालकले गुनासो गरेका छन् ।  

    यसअघिका बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रामकुमार अधिकारीले १ सय सैयाको अस्पतालको अनुमति पनि स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिने गरी अधिकार दिएका थिए । तर निर्देेशनालयबाट अस्पतालको अनुमति दिंदा धेरै नै गडबड गरेको गुनासोपछि स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले ५० बेडभन्दा माथिको अस्पताल प्रदेश मन्त्रालयले नै दिनेगरी निर्णय गरेका छन् । तर उनको निर्देशन तीन सातासम्म पनि कार्यान्वयन नगरी निर्देशकले अटेर गर्दैआएका छन् ।

     प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशन निर्देशनालयका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठलाई हेटौंडामा सरुवा गर्दा पनि ऐन नियम नै मिचेर गरिएको थियो । ऐन नियम मिचेर गृहमन्त्री खाँणको चर्को दबाबमा उनको सरुवा भएको थियो ।

    तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मन्त्रालयको सल्लाहकारमा ल्याएका महेश्वर श्रेष्ठलाई पछि गृहमन्त्री खाँणको दबाबमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकमा सरुवा गरिएको थियो । जुन सरुवा ऐन बिपरीत गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्र गर्नसक्ने सरुवा सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेकोमा बिरोध समेत भएको थियो । 

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार