काठमाडौं । पत्नीको हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालासम्बन्धी फैसलाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले विवादमा परेका छन् ।
गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले कोइरालाको सजाय कम गरेका थिए । कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय चर्को भएको चित्तमा लागेको भन्दै प्रधानन्याधीश जबरासहितको इजलाशले सजायलाई ८ वर्ष ६ महिनामात्र कायम गरेको थियो । उनको सो अवधि साउन ८ मै पूरा भइ कोइराला रिहा समेत भैसकेका छन् ।
तर यो निर्णय गरेका प्रधानन्यायाधीश राणा भने विवादको भूमरीमा परेका छन् । उनको यो फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । आइतबार न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने गरी साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं बमोजिम लगाएको राय सम्बन्धमा यसअघि यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त….विपरीत रहेको र १७क बमोजिमको व्यवस्था समेतलाई मध्यनगर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७७/३/१५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।’
प्रधानन्यायाधीशको इजलाशबाट भएको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जबराको फैसलाले गलत नजिर बसाएको भन्दै यसले अपराधलाई बढावा दिने त्रास व्यक्त गरिएको छ ।
अब यो मुद्दाको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अब यो मुद्दाको फैसलामा त्रुटि रहेको पाइएमा जबरामाथि नैतिक संकट पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । योसँगै उनीसँग राजीनामा बाहेकको विकल्प नहुने समेत बताइएको छ।
पहिलो होइन विवाद
जबराको फैसलामा प्रश्न उठेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि उनले गरेका निर्णयहरु पनि विवादको घेरामा पर्ने गरेको इतिहास छ । उनी उच्च अदालत विराटनगरमा रहँदा म्यारिज खेललाई बौद्धिक खेल रहेको र जुवा भन्न नमिल्ने फैसला गरेका थिए । उनको सो फैसला पछिसम्म विवादित भएको थियो ।
यस्तै उनी विशेष अदालतमा रहँदा सेटिङको आधारमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३६ वटा मुद्दामध्ये ३५ मुद्दालाई उनीहरूले सफाइ दिएको आरोप लागेको थियो ।
अख्तियारले दर्ता गरेको गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, भरतराज सुवेदी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, कल्याण तिमल्सिना, किरण गौतमलगायत विरुद्धको मुद्दामा उनी लगायतले सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न ढिला गरेको र हदम्याद नाघेको जिकिर लिँदै सफाइ दिइएको थियो ।
यस्तैगरी नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको नाममा गरिदिने निर्णय पनि जबराले गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश राणाको इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाको दाइजो भन्ने व्याख्या गरेको थियो । पछि यो निर्णय उल्टि भएको थियो ।
