काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका आदेशहरु विवादको भूमरीमा छन् । पछिल्लो पटक श्रीमती हत्याको अभियोग लागेर जिल्ला र उच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको संजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई छाडेपछि उनी चरम विवादमा परेका हुन् । इतिहासमै न्यायाधीशलाई महाभियोग माग गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत भएको छ ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले आर्थिक सरोकार राख्ने र सरकारी जग्गा जमिनको मुद्दामा बढी चासो दिई पीडितको पक्षमा होइन, पीडकको पक्षमा न्याय दिने गरेको दृष्टान्त १६ अर्ब ठगी गर्ने ओरेन्टर सहकारीका सुधीर बस्नेतलाई थुनामा नराख्ने आदेशलाई नै लिन सकिन्छ । सुधीर बस्नेतसँग ठूलो रकम आर्थिक लाभ लिनेगरी राणाले उनको सम्पत्ति लिलाम गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिने सरकारको प्रयास पनि निरर्थक तुल्याइदिएका छन् । २०४८ को सहकारी ऐन अनुसार कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर गलत ब्याख्या गरी ८ हजार बचतकर्ताको १६ अर्ब फिर्ता दिने सरकारको तयारी उनको आदेशले रोकिन पुगेको छ ।
आइतबार सुधीर बस्नेतको ओरेन्टेल सहकारीका पीडितहरुले समस्याग्रस्त सहकारीको कार्यालय अनामनगरमा धर्ना दिएका छन् । र, आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । निक्षेप जति सबै ओरेन्टल सहकारीमा राखेका बृद्धबृद्धाहरु पनि सर्वोच्च अदालतले ८ हजार पीडितको आवाज नसुनेको पीडा पोखे ।
ओरेन्टल पीडितका तर्फबाट सुरेन्द्र प्याकुरेलले भने, सर्वोच्च अदालतले ८ हजार निक्षेपकर्ताको ९ बर्षदेखिको पुकार नसुनी ठग सुधिर बस्नेतको पक्षमा फैसला गरी उसलाई संरक्षण गरी अन्याय गरेको नेपालफेसलाई बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै सुधीर बस्नेतलाई थुनामुक्त गरी हामी पीडितको रकम असुलीमा अवरोध गरेको उनको गुनासो छ ।
ओरेन्टल पीडित सुरेन्द्र काफ्लेसँगको भिडियो वार्ता
