काठमाडौ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेलले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई सरेको छ । आज भइरहेको सुनुवाई सर्ने अनुमान पहिल्यै गरिएको थियो । एआइजी बढुवाबिरुद्ध परेको रिट पनि एकै लगाउमा राखी सुनुवाई गर्न २०७९ बैशाख २५ मा आदेश दिएकाले आइजीपी नियुक्तिको सु्नुवाइ सर्ने अनुमान गरिएको थियो । न्यायाधीशद्वय बिश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले आईजीपीविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गरेको थियो ।
धिरजप्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई एआइजी बढुवा गर्ने २०७८ चैत १७ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिरुद्ध डीआइजीत्रय इश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले २०७८ चैत १८ मा दायर गरेको रिटलाई पनि एकै लगाउमा राखी सुनुवाई गर्न २०७९ बैशाख २५ गते कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आदेश दिएका थिए । डीआइजी घनश्याम अर्यालको रिटको अंग नै नपुगेको अवस्था छ ।
१७ चैत, २०७८ मा एआइजीमा बढुवा भएका धिरजप्रताप सिंह नै प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) नियुक्ति भएकाले दुवै मुद्दा एकै लगाउमा राखी सुनुवाई गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले आदेश दिएको अवस्था छ । एआइजी नियुक्तिबिरुद्ध रिट दायर गर्ने डीआइजीहरुको मुद्दा पनि एकै लगाउमा राख्न आदेश दिएपछि नै जेठ १७ को सुनुवाई सर्ने अनुमान गरिएको थियो । आजको सुनुवाई सरेपछि आइजीपी नियुक्तिको बारेमा परेको रिट साउनभर पनि टुंगो लाग्ने संभावना कम रहेको स्रोत बताउँछ । साउन २० गते रिट दर्ता गर्ने एआइजी विश्वराज पोखरेल ५६ बर्षको उमेर हदका कारण अवकाश हुने भएकाले आइजीपी नियुक्तिबिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईको अर्थ नै हुनेछैन । प्रहरी नियमावलीमा डीआइजी र एआइजीको उमेर हद ५६ बर्ष तोकिएको छ ।
आइजीपीमा ज्येस्ठता मिचेर तेस्रो वरियताका धिरजप्रताप सिहलाई नियुक्ति गरिएपछि एआईजी बिश्वराज पोखरेलले २०७८ बैशाख १९ मा रिट दायर गरेका थिए । १७ महिना सिनियर भए पनि जुनियर एआईजी सिहलाई नियुक्ति गरिएकाले मन्त्रीपरिषदको निर्णय बदर गरी आफूलाई नियुक्ति गर्न पोखरेलेले माग गरेका थिए । जुन रिटमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले गएको २०७९ बैशाख २२ गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । यद्यपि उनले आइजीपी नियुक्तिबिरुद्ध परेको रिटमा निवेदक आगामी २०७९ साउन २० मा अवकाश हुने भएकाले २०७९ जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाई गर्न आदेश दिएकी थिइन् ।
