बारा । सरकारले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निजगढ विमानस्थल बनाउने विषय बजेटमा समेटिएको छ । आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि बजेटमा समेटेको हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडी बढाउने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसअघि गत बिहीबार बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । वातावरणीय कारण देखाएर अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सरकारले निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटेसँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्यको हुन्छ र सरकारले सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध कसरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडी बढाउँछ हेर्न बाँकी नै छ ।
