एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले आफ्नो दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेसँगै कर्मचारीहरुका सरोकारका बिषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ
।
अध्यादेश मार्फत् संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि संगठनले समायोजन सच्याउनुपर्ने र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको बिषयमा संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय निकायको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नायबसुब्बा र खरिदारको बढुवा ब्यवस्था, अस्थायी करार कर्मचारीका सवाल, कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाहको बिषयमा चासोसहित प्रशासनिक एवम् राजनीतिक पहलकदमी शुरु गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई पनि संगठनले जोड दिएर उठाएको छ ।
निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट आउने चर्चा छ, यसबारेमा तपाईहरुको संगठनको धारणा के छ भन्ने जिज्ञासामा एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले भने–‘सरोकारवालासग छलफलबिना अँध्यारो कोठामा बसेर हिजोको समायोजन सच्याउँदै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको अस्तित्वलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउँदै तीनै तहमा काम गर्ने सबै कर्मचारीपक्षीय ऐन आएन भने त्यो हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’
तपाईहरुले भने अनुसारको ऐन आएन भने आन्दोलन गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘विवादास्पद मुद्दामा आम सहमतिसहितको ऐन आएन भने आन्दोलन स्वभाविक हुन्छ ।’
