काठमाडौं । सरकारले एकैपटक करिब ६० अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप १८ अर्ब वैदेशिक ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
सरकारले विश्व बैंकबाट ७२ अर्ब ऋण लिने भएको छ । रणनीतिक सडक सुधार आयोजना र ब्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि ३ सय मिलियन अमेरिकन डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै विश्व बैंकबाटै ‘स्केल अफ फेसिलिटी’ अन्तरगत १५० मिलियन डलर ऋण पनि सरकारले स्वीकारेको छ । यी दुबै ऋण रकम करिब ५४ अर्ब बराबरका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा शहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि थप विश्व बैंक अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट १८ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली पनि गठन भएको अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । यो १८ अर्ब रकम २९ वटा नगरपालिकामा खर्च हुने छ ।
त्यसैगरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारको काम गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेट सहयोग अन्तरगत प्राप्त हुने ६ अर्ब बराबरको ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले बताएका छन् ।
