काठमाडौँ, । कोभिड–१९ संकटले पार्ने आर्थिक सामाजिक प्रभावले गर्दा बालबालिकामा हुनसक्ने कुपोषण रोकथामका लागि युरोपियन युनियन र युनिसेफले पोषण क्षेत्रमा सहकार्यमा बृद्धि गरेका छन् ।
कोभिड–१९ संकटको सामाजिक आर्थिक प्रभावले जोखिममा रहेका नेपालका ै परिवारहरूलाई थप गरिबीतर्फ धकेल्दै अझ धेरै बालबालिकालाई कुपोषण प्रभावित बनाइदिएको छ । साथै, कोभिड–१९ विरूद्ध भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले परिवारहरूसम्म पुगेर शिशु, बालबालिका र आमाहरूको पोषण तथा स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्न नपाएको हुनाले पनि स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँच कम भएको छ ।
हाल सन्चालित “पोषणका लागि हातेमालो“ परियोजनालाई युरोपियन युनियनले प्रदान गरेको थप २ लाख ५० हजार युरो बराबरको सहयोगले ’परिवारले पाखुराको नाप लिने (फ्यामिली मुआक)’ लिनको लागि तथा आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गर्न अभिभावकहरूलाई सहयोग पुग्दछ। यस सहायताले ३० वटा जिल्लाका ३०८ स्थानीय तहका अभिभावकहरूले पाखुरा नाप्ने फित्ताको प्रयोग गरि आफ्ना बालबालिकाको पोषणको अवस्था थाहा पाउन सक्नेछन् ।
कुपोषणको प्रारम्भिक अवस्थामै प्रभावित बालबालिकाको पहिचान गर्न तथा उनीहरूलाई सबैभन्दा नजिक पर्ने बहिरंग उपचार सेवा केन्द्र एवं पोषण पुनर्स्थापन केन्द्रमा पठाउन सहज बनाइदिनुका साथै यस सहयोगले ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू तथा समुदायमा हुन सक्ने जोखिम कम गर्छ । हाल संचालनमा रहेको बहुोत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूमा आधारित रहेर काम गरिरहेका पोषण स्वयंसेवकहरुले यो नयाँ पहलमा सहजीकरण गर्दै औषधि जन्य खानेकुरा जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू प्रदान गर्नेछन् ।
“विगत १० वर्षदेखि कुपोषणविरुद्ध लड्नको लागि युरोपियन युनियनले नेपाल सरकारलाई गर्दै आइरहेको सहयोगबाट नतिजा पनि अनुभूत हुने गरि आइरहेको छ । यद्यपि, कोभिड १९ संकट को कारणले यो लडाईं थप कठिन हुन पुगेको छ । नेपाललाई प्रदान गर्ने आर्थिक सहायतामा वृद्वि गर्दै युरोपियन युनियनले कुपोषण हटाउनको लागि आफु संधै नेपालको साथमा रहने बलियो सन्देश दिन चाहन्छ,“ नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिका कोडीले भन्नुभयो ।
“कोभिड–१९ को सामाजिक–आर्थिक प्रभावले परिवारहरूको आम्दानीमा कमी आउँदा खाद्य असुरक्षाको सृजना भएर कुपोषणको शिकार हुने बालबालिकाको संख्या बढ्दै जाँदा वितेको एक दशकमा बाल पोषणको क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्टिने अवस्था आउन सक्ने अवस्था पैदा गर्दै बालबालिकाको जीवन र भविष्यलाई नै ठप्प बनाइदिएको छ । कोभिड–१९ संकटको अन्त्य भएको धेरै पछिसम्म पनि बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा पुगेको क्षतिको कारणले नेपालमा सामाजिक(आर्थिक क्षति महसुस हुनेछ “ नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि एल्के विसले भन्नुभयो । “युरोपियन युनियनसँगको विस्तारित सहकार्य अति सिमान्तकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न तथा अत्यधिक सिमान्तकृत बालबालिकाको लागि सहयोग पुर्याउने काममा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ“ विसले थप्नुभयो ।
२०१६ देखि युरोपियन युनियन र युनिसेफले सबैभन्दा बढी मातृ तथा बाल कुपोषण व्याप्त रहेका ३० जिल्लाहरूमा संचालित बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई विस्तार गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । पोषण केन्द्रित कार्यक्रमहरू अन्तर्गत मुख्य रूपमा कुपोषण प्रभावित बालबालिकाको उपचार, स्तनपानको संरक्षण , प्रवर्दन र सहायता तथा भिटामिन ए र अन्य सुक्ष्म पोषक तत्वहरू खुवाउने लगायतका कामहरू भैरहेका थिए भने हात धुने बानीको प्रवर्द्धन, करेसाबारी व्यवस्थापन र बालविवाहको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित नीतिहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यहरू पोषणसँग जोडिएका थिए । हाल प्रदान गरिएको सहयोगपछि अब निकट भविष्यमै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई सन् २०२२ को अन्त्यसम्म संचालन हुने गरि २ करोड ३० लाख ५० हजार युरो बराबरको सहयोग कार्यक्रमको साथमा नवीकरण पनि गरिनेछ ।
