काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसहितका केही सांसदहरुको असहमतिका बाबजुद मस्यौदा समितिले पास गरेको छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमा सहमति हुन बाँकी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई सहमतिबाटै टुंगो लगाउने गरी सोमबार बैठक बोलाइएको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठी र सांसदहरुले यसअघि झैँ निष्कर्षमा पुर्याउने तर्फ भन्दा पनि आ आफ्नै स्वार्थ अनुरुपका धारणा राख्न थालेपछि सभापतिले मस्यौदा प्रतिवेदन अघि बढाएकी थिइन् । उनले सांसदहरुका असहमति हुन सक्छन्, यसअघि चैत ९ मा टुंगो लागिसकेको विषयमा पुनः छलफल नहुने भन्दै समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् ।
सभापति श्रेष्ठले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि पनि मन्त्री त्रिपाठीले समितिले तयार पारेको मस्यौदाका आधा दर्जन जति विषयहरूमा आफ्नो असहमति रहेको दोहोर्याइरहेका थिए । अरु सांसदहरु पनि आफ्ना विमति राखेका थिए ।
समितिले यसअघि तयार पारेको मस्यौदाको एउटा बुँदा फेरबदल गरिएको छ । यसअघि प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारले प्रशासन समूहबाट पठाउने भन्ने ठाउँमा प्रशासन समूह हटाएर वरिष्ठमध्येबाट पठाउने भन्ने बनाइएको छ । बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ ।
सोमबार संघीय समितिले पारित गरेको मस्यौदा संसदबाट पास भएमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु खारेज हुनेछन् । निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन संघ र मधेशी निजामती कर्मचारी मंच लगायतका संगठनहरु खारेज हुने भएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनमात्र रहनेछ ।
नायबसुब्बाको बढुवा नै नुहने भएको छ । एसईई पास गरेका नागरिकका लागि निजामती सेवा प्रवेश नै बन्द गरिएको छ ।
निजामती ऐनको मस्यौदा पारितः ट्रेड युनियन खारेज हुने, नासुको मागको सुनुवाइ भएन । लोकतान्त्रिक त्यसमा पनि वामपन्थी सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खोसेकोमा सामाजिक संजालमा बिरोध सुरु भएको छ ।
