चीनले सीमा मिचेको रिपोर्ट बनाउने कारखानाको खोजी भइरहेको छः मन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं । चीनले नेपाली भूभाग मिचेको नक्कली प्रतिवेदन कहाँबाट तयार पारी बितरण गरियो र राष्ट्रिय मिडियाले नै त्यसलाई प्राथमिकतासाथ समाचार बनाए भन्नेबारेमा खोजी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् । चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको झूटो प्रतिवेदन बनाउने कारखानाको खोजी भइरहेको उनले बताएका छन् ।मन्त्री ज्ञवालीले सोमबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाल चीन सीमामा जीपीएस जडान गर्न बाँकी रहेको बताए । यसबाहेक नेपाल चीन सीमामा अरू कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार कसरी आए ? फेक प्रतिवेदन कहाँ तयार भयो भनेर सरकारले खोजी गरिरहेको छ ।

नेपाल चीन सीमामा कुनै समस्या नभए पनि कृषि मन्त्रालय, नापी विभागका नाममा रिपोर्ट तयार गरी दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासाभा, गोरखा, रसुवा, हुम्ला जस्ता जिल्लाका ६४ हेक्टरभन्दा बढी भूभाग चीनले अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदले संसदमा उक्त भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यो नक्कली प्रतिवेदनका आधारमा समाचार बनाउने मिडियाले क्षमायाचना गरे पनि त्यसैका आधारमा प्रतिनिधिसभामा नेपाली भूमि चीनले मिचेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांगे्रेसका ३ सांसदले अहिलेसम्म पनि क्षमा मागेका छैनन् ।

नेपाल–चीनबीच सीमाको टुंगो वीपी कोइराला हुँदै लागिसकेको र हाल सीमामा कुनै विवाद नरहेको अवस्थामा कुनै अदृश्य ठाउँबाट कृषि मन्त्रालय नापी विभागबाट जारी गरिएको रिपोर्ट भनेर एक दैनिकले महत्वका साथ २०७७ असार १० गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।सबैलाई थाहा भएको बिषय हो, नापी विभाग कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन, भूमिब्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । तर कृषि मन्त्रालय, नापी विभागको रिपोर्टको हवाला दिंदै आधिकारिक ब्यक्तिसँग बुझ्दै नबुझी सनसनीखेज समाचार बनाइयो ।

कृषि मन्त्रालयको नाममा उक्त रिपोर्ट कहाँबाट कसले तयार गरी बितरण ग¥यो, त्यो भने खोजीको बिषय बनेको छ । कतिपयले उक्त रिपोर्ट भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’ले तयार गरी बितरण गरी मिडियादेखि जताततै पु¥याउने काम गरेको पनि भन्ने गरेका छन् । जबर्जस्ती चीनसँग नेपालको सीमा विवाद रहेको देखाउनका लागि कृषि मन्त्रालय, नापी विभागको रिपोर्ट भनेर जनतातै पठाइएको थियो । जसले गरे पनि ढंग नपु¥याई उक्त रिपोर्ट तयार पार्दा एक दिनमै त्यसको वास्तविकता छताछुल्ल हुन पुग्यो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको भनी समाचार बनाएपछि कृषि मन्त्रालयमा पनि हल्लीखल्ली मच्चियो । र, त्यसबारे बुझ्ने काम भएको थियो । मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन नै अस्तित्वमा नरहेको बताएको छ र सीमाको विषय उक्त मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पनि पर्दैन भनेपछि उक्त कीर्ते रिपोर्ट कहाँ तयार भयो भन्ने बिषयमा नेपाल प्रहरीका सीआइबी जस्ता निकायले छानबिन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको कीर्ते प्रतिवेदनका आधारमा चर्चित मिडियामा समाचार आएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदत्रय देवेन्द्रराज कणेल, संजयकुमार गौतम र सत्यनारायण शर्मा खनालले पनि कान नछामी कौवाका पछाडि दौडिएर संसदमा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरे । अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै तीन सांसदले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जुन प्रस्तावमा उल्लेख छ–नेपाल चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सीमाना रहेको र ९८ वटा सीमास्तम्भहरु मध्ये केही सीमास्तम्भ हराएका र केही नेपालभित्र सारिएका छन् । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासाभा, गोरखा, रसुवा, हुम्ला जस्ता जिल्लाका ६४ हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ । गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ नम्बर सीमा स्तम्भ र सोलुखुम्बुको नम्पा भन्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको अवस्थामा छन् । गोरखाको ३५ नम्बर सीमास्तम्भलाई चीनले नेपालभित्र सारेकाले उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ चीनको अतिक्रमणमा पर्दा ७२ घरधुरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्न गएको छ । दार्चुलाको जीउजीउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयको कीर्ते प्रतिवेदनको आधारमा तथ्य नबुझी समाचार आयो । त्यसकै आधारमा बुझ्दै नबुझी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरी संसदकै अवमूल्यन गर्ने काम नेपाली कांग्रेसका सांसदत्रय कणेल, गौतम र खनालले गरेका छन् । उनीहरुलाई यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले लगाएको चर्चा कांग्रेस बृत्तमा छ । उपसभापति निधिमाथि नै कृषि मन्त्रालयको नाममा तयार गरिएको कीर्ते प्रतिवेदन पत्रिकामा पु¥याउने र सांसदहरुलाई दिएको आरोप छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्सा सरकारले जारी गरेदेखि नै निधि त्यसबिरुद्ध चीनको बिषयमा पनि उछाल्न लागेका थिए ।

सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि उपसभपाति निधिले पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अनलाइन बैठक जेठ ६ र ७ गते राखेका थिए । प्रतिष्ठानको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो–‘नेपालको उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरूसंग कतिपय स्थानमा सीमा समस्या विगत लामो समयदेखि समाधान हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याको तहसम्म पुगेर समाधानका प्रयास गर्नुभन्दा उत्तेजना फैलाउने गरी हलुका किसिमले अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेका छन् ।’

यसरी नेपालले नक्सा जारी गर्दा निधि रुष्ट छन् । उनलाई भारतीय नेताहरुभन्दा पनि दुःख लागेको छ । त्यही भएर उनले कृषि मन्त्रालयको कीर्ते प्रतिवेदनका आधारमा संसदमा सरिता गिरीलाई बोल्न लगाए भने तीन जना सांसदलाई संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएको आरोप छ ।