काठमाडौं । १ अर्ब ५३ करोडको गुणस्तरहीन डीएपी मल खरिद गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारीसहितका मल कम्पनीबिरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज ७ करोड अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्ट बिरुद्ध भ्रष्टाचार गरी ७ करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार बिष्टउपर ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ६० पैसा बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको जानकारी दिएको छ ।
बिष्टविरुद्ध बिगो ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनका साथै निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिसमेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, १६ ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम असुल उपर÷जफत गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि मंसिर २९ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणका क्रममा गलत कागजात तयार गरी ७० करोडको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युतप्रसाद खरेललाई दिएको आरोपमा निर्देशक बखतबहादुर साउदसहित ५ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि महानगरको ठेक्का प्रक्रियामा निर्णयकर्ता र गलत कागजात तयार गर्न दबाब दिने मेयर विद्यासुनदर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकोमा चर्को आलोचना भएको छ ।
कृषि मल खरिदको ठेक्कामा पनि गुणस्तरहीन मल ल्याउने जोशी बिज हाउसलाई ठेक्का दिन दबाब दिने र करोडौंको सेटिङ गर्ने तत्कालीन कृषिमन्त्री पदमा अर्याल र सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । खाली आदेशपालक कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ ।
