ओम्नीका देखावटी संचालक रविन श्रेष्ठ, डिजाइनर युवराज शर्मा र अर्का संचालक तुलहरि सिंह
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न चीनबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको छ । लेखासमितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई आज बयानका लागि बोलाएको छ । ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भने विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ थिए । स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी गु्रपसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।
ओम्नी बिजनेस प्रालिले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे छानबिन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा सचिव र महानिर्देशकलाई समितिको सोमबारको बैठकमा बोलाइएको समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी कागजात मन्त्रालय र विभागबाट मगाएर अध्ययन गरेपछि दुवैलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । समितिले दोश्रो चरणमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई पनि बोलाउने भएको छ ।
ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका कागजातको प्रारम्भिक अध्ययनबाट मन्त्रालय र विभागले ठेक्का दिने क्रममा प्रक्रिया नपुर्याएको पाइएको सभापति शाहले बताए । कानुनी अधिकार नभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी दिएको बारेमा पनि अनुसन्धान थालिएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारेका कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाली सेनासँग पनि मगाइएको सभापति शाहले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही कागजात बुझाएको र केही प्राप्त हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
ओम्नीले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको विमान प्रयोग भएको र त्यसको भाडा कसले भुक्तानी गरेको भन्ने बारेमा पनि छानविन हुँदै छ ।
स्वास्थ्य सामग्री गगल्स, गाउन, जाँच गर्ने पञ्जा, सफाइमा प्रयोग हुने पञ्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता तथा अनुहार छोप्ने सामग्री, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमुना संकलन गर्ने ट्युबहरु रहेका थिए । ती सामग्री प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अत्यन्तै महंगो मूल्य तिरेर ल्याएको पाइएको सार्वजिक लेखा समितिको भनाइ छ ।
