दाङ। राज्यले वन पैदावारको अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ताबाट कुन्ठित गराउन खोजेको सामुदायिक वन महासंघले आरोप लगाएको छ । वन नियन्त्रण गर्ने र अधिकार राज्यमा संचित गर्ने ध्ययेले ऐन र विनियम मार्फत् उपभोक्ताको अहित हुने नीति ल्याउने र अधिकार कुन्ठित गर्ने गरेको महासंघको आरोप छ ।
वन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सन्तान जस्तै गरेर हुर्काएको वनलाई राज्यले अधिकार प्रयोगबाट कुन्ठित पार्न खोजेको आरोप लगाइन् । उपभोक्ताहरु आफनो अधिकारको लागि जागरुक हुनु पर्ने र त्यसको अगुवाई महासंघले गरिरहेको उनले बताइन् । उनले मागको सुनुवाइ नभए पुस अन्तिमबाट कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
मंगलबार दाङको तुलसीपुरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाठकले वनमा निगुरो, घोंगी टिप्न र माछा मार्न गएका आदीबासी, जनजाती, दलितहरुलाई गोली हानेर मारेको भन्दै मान्छे भन्दा जनावर ठूलो देख्ने नीति संशोधन हुनु पर्ने बताइन् ।
वर्षेनी जंगली जनावारको आक्रमणमा परेर मृत्यु तथा घाइते भएकाहरुको क्षतिपूर्तिका लागि समेत राज्य उदासिन भएको निकुञ्ज र बफर जोनमा नजिकै बसोबास गर्ने नागरिकलाई खोलाबाट पानीसमेत ल्याउन नदिएर अमानवीय व्यवहार गरेको पाठकको भनाइ छ ।
‘निगुरो टिप्न गएका, घोँगी टिप्न गएका र माछा मार्नका गएका आदीबासी जनजातीलाई गोली हानेर मारिएको छ । निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा वस्ती छ भन्ने थाह सरकारलाई छैन ?,’ उनले भनिन् ‘संघीय सरकारले वन नियमावलीको खिलापमा काम गरिरहेको छ । हामीले सहमति जनाएको ऐन र नियम समेत रातारात फेरिएको छ।’
वन संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्तालाई गोठालो मात्रै बनाउने र ढलेका रुखहरु समेत उठाउन नदिनुका साथै दोहोरो टाँचाको व्यबस्था गरेर उपभोक्तालाई दुःखदिने काम राज्यले गरिरहेको उनको आरोप थियो ।न्युज कारखाना
