नयाँदिल्ली, एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदबाट पारित भएका तीन कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् । मोदी सरकारले संसदबाट पारित गरेका तीन कृषि कानुनका बिरुद्ध किसानहरु १ बर्षदेखि आन्दोलनरत थिए ।
आन्दोलनका क्रममा सयौँको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए । मोदी र उनको पार्टी भाजपाले किसानलाई आतंकवादी, खालिस्तानीसम्मको संज्ञा दियो । तर किसानहरु आन्दोलनबाट पछि नहटेपछि मोदी ती कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् । भारतमा अति विवादमा परेका तीनै कानुन सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएको हो ।
मोदीले किसानहरुलाई ती कानुनबाट फाइदा हुने कुरा गरे पनि सम्झाउन नसकिएकाले फिर्ता गर्नुपरेको बताएका छन् । किसानहरुलाई संगठित गरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैआएका राकेश टिकैतले सरकारी पक्षले कानुन फिर्ता लिए पनि कानुन ठिक नै रहेको दाबी गरिरहेकाले अहिले नै पूरै आन्दोलन फिर्ता लिन भने नसकिने बताएका छन् । सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसद्बाट कानुन खारेज गरेपछि मात्रै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्त्य गर्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तर प्रदेश र पन्जाबमा विधानसभा चुनावभन्दा अगाडि तीनैवटा कानून एकाएक फिर्ता लिने घोषणा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । पंजाब भारतको अन्नभण्डार नै मानिन्छ ।
आगामी वर्ष भारतका तीन महत्वपूर्ण राज्यमा विधानसभा चुनाव हुने भएकाले संभावित पराजयलाई दृष्टिगत गरी उनले कानुन फिर्ता लिएको अनुमान गरिएको छ । उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र उत्तराखण्डमा आउँदो फेब्रअरीदेखि मार्चमा चुनाव हुँदैछ ।
