आयल निगमको जग्गा मुद्दाः निसुको मिति तोकेको साढे ४ बर्षसम्म फैसला हुनसकेन

काठमाडौं । प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सत्तासँग भागबन्डा गर्दै राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिदेखि कार्यपालिकामा मन्त्री नै मागेपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायधीश आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो । १९ न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरे । नेपाल बार एशोसिएसन पनि उनको राजीनामा माग गरी आन्दोलनमा छ ।

बिहीबार फुलकोर्टको बैठकमा गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्न सहमत भएपछि आइतबारदेखि सबै न्यायाधीश इजलासमा भाग लिने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारको केन्द्र नै बनाएका थिए । पहुँचबिहीन र पैसा नहुनेहरुले न्याय नै नपाउने अवस्था राणाको कार्यकालमा मौलायो ।

राणाको कार्यकालमा न्याय पैसा हुनेहरुले मात्रै पाउने अवस्था रहँदैआएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालततका गम्भीर मुद्दामा समेत केन्द्रबाटै भाइ प्रभुशमशेर राणामार्फत् शुभलाभ लिएर ‘फलानाको पक्षमा आदेश गर्नू’ भन्ने निर्देशन न्यायाधीशहरुलाई दिने गरेका एक होइन, अनेक उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन् ।  विशेष अदालतमा विचाराधीन राणाका सम्धी डा. तिलक रावललाई पोलिमर नोटमा फाष्टट्रयाकमा दिएको सफाइलाई नै लिन सकिन्छ । जिल्लाको हकमा बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई सफाइ दिन सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उनले दिएको निर्देशन नै हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दामामिलाका प्रक्रिया कसरी बिगार्थे, भाइ प्रभुशमशेर मार्फत् कसरी मुद्दामा मोलमोलाइ गर्थे भन्ने कुरा एकपछि अर्को खुलासा भइरहेको छ । राणाले न्यायसेवामा भित्र्याएका बिचलनका धेरै दृष्टान्त सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय सुनाउने दिन तोकेको साढे ४ बर्षसम्म पनि सरकारी जग्गाको बारेमा परेको एउटा मुद्दाको फैसला गरेका छैनन् । निर्णय सुनाउने (निसु) दिनबाट बढीमा १ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने नियम छ । तर निसुको मिति तोकिएको ४ बर्ष ५ महिना प्रधानन्यायाधीश राणाले ४ बर्ष ६ महिनासम्म पनि उक्त मुद्दाको फैसला गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९० मा निर्णय सुनाउने मिति तोक्ने प्रावधान छ । त्यस नियमको उपनियम १ ले निर्णय सुनाउने अर्को दिन बढीमा एक महिनासम्म तोकिसक्नुपर्ने भनेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले रणबहादुर शाहले दर्ता गरेको मुद्दाको निसुको मिति तोकेको साढे ४ बर्षसम्म पनि फैसला नगरी भाइमार्फत् अझै मोलमोलाई गरिरहेका छन् ।

सरकारले २०३२ साल माघ १९ गते बबरमहलको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर राजपत्रमा सूचना निकालेपछि औषधी लिमिटेडले सो जग्गा पाएको थियो । उक्त जग्गाको मुआब्जा बुझ्न सूचना जारी गरेको थियो । मुआब्जा लिन दिएको समयभित्र नआए पनि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्छ । सरकारले रणबहादुरबाट अधिग्रहण गरी औषधी लिमिटेडलाई दिएको उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै शाह ३७ बर्षपछि शाहले उक्त जग्गा आफ्नो भएको, मुआब्जा नबुझेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै सर्दै न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ असार ८ मा निसुको मिति तोकेको थियो । तर २०७८ मंसिर ३ गतेसम्म पनि उक्त मुद्दाको फैसला भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभु र पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले उक्त मुद्दामा रणबहादुर शाहसँग मोलतोल गरिरहेका छन् ।  

नेपाल औषधी लिमिटेडले नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गरेको बबरमहलस्थित ३ रोपनी २ आना एक दाम जग्गासम्बन्धी मुद्दाको विषय हो यो । उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै रणबहादुर शाहल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका बिरुद्ध २०६७ चैत ३० मा मुद्दा दायर गरेका थिए । जसको मुद्दा नम्बर ०६७–WF–००३० हो । शाहले नेपाल औषधि लिमिटेडका बिरुद्ध पनि उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै २०६८ बैशाख २ मा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको मुद्दा नम्बर ०६७–DF–००१३ हो ।

निसुका लागि तीन महिनापछि २०७४ असोज २४ मा मिति तोकियो । त्यस दिन पनि निसु सारियो । २०७४ पुस २० मा निसुको अर्को मिति तोकियो, फेरि सारियो । निसुको मिति २ पटक सारिसकेपछि २०७४ माघ १८ मा पुनः मिसिल झिकाउने आदेश भयो । निसुको मिति तोकिसकेपछि न्यायाधीशहरु फेरिए । न्यायाधीशत्रय दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास तोकियो । मुद्दा स्थगित भयो । २०७५ मंसिर २७ मा न्यायाधीश मिरा खड्का, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा परेकोमा स्थगित भयो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा २०७५ पुसमा नियुक्त भएपछि उक्त मुद्दाको पहिलो पेशी उनकै नेतृत्वको इजलासमा राखे । २०७५ फागुन ३० मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा बेन्च बस्न नभ्याएको भनी स्थगित भयो । २०७६ जेठ ९ मा हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमै राखियो । २०७६ असार ५ मा न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्यो ।

७ दिनपछि २०७६ असार १२ मा पेशी तोकियो । पुनः हेर्दाहेर्दैमा राखियो । हेर्दाहेर्र्र्दैमा राखिएको उक्त मुद्दा ५ महिना सारियो । र, २०७६ मंसिर १९ मा पेशी तोकियो । न्यायाधीशहरु पुनः फेरिए । हरिकृष्ण कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेशी चढ्यो । हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । २०७६ पुस १७ मा डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तानले फेरि अर्को पटक हेर्दाहेर्दैमा राखे । र, एकैचोटी यो मुद्दा २०७७ पुुस २३ मा पेशी तोकियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा बेन्च बस्न नसकेको भनी ९ महिनापछि अर्को पेशीको मिति २०७८ असोज १४ मा तोकियो । फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडका बिरुद्ध शाहले दायर गरेको अर्को मुद्दाको मुद्दाको पहिलो पेशी २०६८ असोज ५ मा थियो । धेरै पटक स्थगित हुँदै हेर्न नभ्याइने भन्दै २०७४ असार ८ मा निसुको मिति तोकिएको थियो । तर फैसला भने अझै भएको छैन ।  

जग्गाको वास्तविकता

२०३२ साल माघ १९ गतेको सूचनाबमोजिम औषधी लिमिटेडले सो जग्गा पाएको थियो । सरकारले रणबहादुर शाहबाट अधिग्रहण गरी औषधी लिमिटेडलाई दिएको थियो । त्यसमा चित्त नबुझेर शाहले ०३४ सालमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ०३६ असोज १८ मा पहिलाको मुआब्जा निर्धारणको निर्णय बदर गर्न आदेश दियो । त्यसपछि ०३७ सालको फागुन २५ गते प्रतिरोपनी २० हजारका दरले नयाँ मुआब्जा निर्धारण भयो । तर, त्यसमा पनि चित्त नबुझेको भनी रणबहादुरले ०४६ सालमा अर्को रिट दायर गरे । तर, त्यो रिट सर्वो च्चले ०४९ जेठ २६ गते खारेज गरिदियो ।

नेपाल औषधि लिमिटेड टाट उल्टिएपछि कर्मचारीको तलवभत्ता भुक्तानी दिन सरकारकै स्वामित्व भएको नेपाल आयल निगमलाई उक्त जग्गा २८ करोडमा बिक्री गरिएको थियो । औषाधि लिमिटेडले उक्त जग्गा कर्मचारीलाई तलवभत्ता र सुविधा दिएको थियो । आयल निगमलाई उक्त जग्गा बिक्री गरिसकेपछि रणबहादुर शाहले उक्त मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । आयल निगमले उक्त जग्गा खरिद गरिसकेपछि जुन प्रयोजनमा खरिद गरिएको हो, सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएको कानुनी छिद्र खोजी शाहले मुद्दा दायर गरे ।

 रणबहादुरले आफ्नो जमिन जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो प्रयोजनमा नभएको, सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग पनि नभएको र जग्गा खरिद, बिक्री भएको भन्दै आफ्नो नाममा कायम गराउन माग गर्दै २०६७ मा रिट हाले । बबरमहलस्थित मूलसडकसँग वन विभाग परिसर, विशेष अदालतसँगै जोडिएको हाल आयल निगमको स्वामित्वको उक्त ३ रोपनी २ आना एक दाम जग्गाको निसुको मिति तोकिसकेपछि फेरि मिसिल झिकाउने आदेश गर्नेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राख्ने गर्दासम्म ४० जनाभन्दा बढी त न्यायाधीश नै फेरिइसकेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुले मोलमोलाई गरेको उक्त मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन ।

सरकारी जग्गा भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अरु न्यायाधीश उक्त जग्गा शाहको पक्षमा फैसला गर्न हच्किरहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणा भने आफनै भाइ प्रभुले सेटिङ गरेको र पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह स्वयं पनि बिचौलिया भएकाले यो मुद्दा रणबहादुर शाहको पक्षमा गर्न चाहिरहेका छन् । आफ्नो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा यो मुद्दा रणबहादुर शाहको पक्षमा फैसला गरी भाइले लिएको पैसा पचाउने र शाहको गुन तिर्ने दाउमा रहेका राणालाई गोलाप्रथामा पेशी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि समस्या पर्ने भएको छ ।

रणबहादुर शाहले सर्वोच्चले एकपटक रिट खारेज गरिसकेको जग्गा हात पार्न सकिने आशा चोलेन्द्रशमशेरका भाइले दिलाएका छन् । र, उनले महंगाम मानिने कानुन ब्यवसायी हिराराज रेग्मी, बसन्तराम भण्डारी, रमणकुमार श्रेष्ठ, सविता बराल, कोमलप्रसाद घिमिरे, भिमार्जुन आचार्यलाई राखेका छन् ।