चोलेन्द्रशमशेरको बचाउमा एमाले, न्यायाधीशहरुले संविधान उल्लंघन गरेको तर्क

काठमाडौं । नेकपा एमालेले न्यायालय सुधारका लागि तीन वटा सुझाव दिएको छ । च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले न्यायालयको समग्र सुधारका लागि तीनवटा सुझाव दिए ।  

‘न्यायलयको समग्र सुधार खोज्ने हो भने तीनवटा कुरा हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

ज्ञवालीकाअनुसार पहिलो त जो/जो न्यायाधीशहरुले निश्चित दल र नेताहरुको स्वार्थका लागि राजनीतिक फैसला गरे, न्यायालय र राजनीतिको लक्ष्मणरेखा नाघेर राजनीतिभित्र पसे, उनीहरु त्यसमा सामूहिक जवाफदेही हुनुपर्छ ।

दोस्रो विकृति विसंगतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको स्वचालित प्रणालीबाट पेशीको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले न्यायलयमा सुधार हुन्छ ।  

तेस्रो सडकबाट फैसला गर्न हुँदैन । न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्ने पनि संवैधानिक विधि छ । हटाउन पनि संवैधानिक विधि छ । संवैधानिक प्रक्रिया र बाटोबाट जानुपर्छ ।

ज्ञवालीले संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट गरिने यो खालका गतिविधिहरु गलत रहेको त्यसमा एमालेको सहभागिता नहुने बताए ।

एमालेले न्यायालयमा अहिले भइरहेको गतिविधिलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ । ‘जुन किसिमको प्रदूषण र गुटबन्धी व्याप्त छ हामी दुखी छौं । सर्वसाधारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन भएको छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

संकटकालमा समेत नरोकिने बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा नहेरेर न्यायाधीशहरुले संविधानको उल्लंघन गरेको र नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन गरेको एमालेको आरोप छ । ‘उहाँहरुको यो गतिविधि अत्यन्तै अशोभनीय र दुखद छ,’ उनले भने ।  

अहिलेको विवाद न्यायलय भित्रको सुधारसँग नजोडिएको पनि एमालेले टिप्पणी गरेको छ । ‘न्यायालयको अहिलेको समस्या भनेको केही निश्चित पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थका लागि न्यायालयका केही व्यक्तिले गरेको अपवित्र साँठगाठ हो । न्यायलय र राजनीतिको अपवित्र गठबन्धन आजको समस्या मुल चुरो हो,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

निश्चित स्वार्थका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोजपएको उनको भनाइ थियव ।

‘निश्चित एकजना व्यक्तिलाई टार्गेट गरेको छ । न्यायाधीशहरुमध्ये कसैलाई लागेको होला एकजनालाई हटाएर म क्युमा आउँछु होला । कतिपय कानुन व्यवसायीलाई लागेको होला आफूलाई मन नपर्ने न्यायाधीश हटाइयो भने आफूले भनेका न्यायाधीशको बेन्च निर्माण गर्न सकिन्छ र आफूले चाहेक जिल्ला लिएका मुद्दाहरुमा भनेअनुसारको फैसला गराउन सकिन्छ । कतिपय राजनीतिक नेताहरुलाई लागेको होला न्यायाधीशहरुलाई यसरी तर्साइसकेपछि आफ्ना बारे अदालतमा जे मुद्दा परेका छन् ति मुद्दाहरुमा आफ्नो विपक्षमा फैसला हुँदैनन् भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने लागेको होला । यी सबै स्वार्थजन्य कुराहरु हुन् । यी स्वार्थमा एमालेलाई पस्नु छैन,’ उनले भने ।