Nepal Face
  • शुक्रबार, ८ साउन २०८३
  • एमालेको जालझेल, बागमतीपछि प्रदेश १ मा पनि विश्वासको मत लिन आलटाल गर्ने चलखेल


    शुक्रबार, कार्तिक ५ २०७८
    750
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा विश्वासको मत लिने दिन कात्तिक १० सम्म धकेल्न सफल भएको नेकपा एमालेले प्रदेश १ मा पनि आलटाल गर्न चलखेल गरेको छ । 

    स्रोतका अनुसार प्रदेश १ प्रदेशसभाको आज बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुनेछ ।

    गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव असोज २५ गते सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । आज बस्ने बैठकमा सो प्रस्ताव टेवल गरेपछि छलफलको प्रकृयामा जानेछ । आजको बैठकमा छलफल गरेर मतदान भने केही दिन पर सार्ने सत्ता पक्षको तयारी छ ।

    स्रोतका अनुसार सभामुखले शुक्रबार नै मतदान गराउनु पर्ने भए पनि  मतदान गराउन ढिला गरेको योजना बाहिर आएको थाहा भएको छ । तर बिपक्षी दलका नेताहरुले भने त्यसो हुन नदिने बताएका छन्। 

    सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको र सभामुख त्यसमा सहयोगी भएको विपक्षीले आरोप लगाउदै आएका छन्। 

    यसअघि प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले असोज २४ गते साँझ सूचना जारी गर्दै संसद बैठक आजका लागि बैठक तय गरिएको जानकारी गराएका थिए ।  सूचनामा मिति फेर्नुको कारण ‘विशेष’ उल्लेख गरिएको थियो।

    गत भदौ ९ गते एमाले विभाजित भएको भोलिपल्ट गठित आचार्य नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको थियो। 

    ९३  प्रदेशसभा सदस्य (हाल ९२ जना) रहेको प्रदेश १ मा दल विभाजन भएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । संसदमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा सत्तारुढ दल एमालेसँग ४१ जना मात्रै सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन् ।

    प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चका १ जना सांसद छन् ।

    संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने र उपधारा ३ मा तत्काल कायम रहेको संसदको बहुमतबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ।

    गठबन्धनले  नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार