Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • प्रधानन्यायाधीश राणालाई तत्काल महाभियोग लगाउनुपर्छः अदालतमा छिर्न दिनुहुँदैनः ओमप्रकाश अर्याल


    शनिबार, असोज २३ २०७८
    770
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सत्तामा भागबण्डा खोजेको कुरा आउनु र उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि न्यायालय नै बदनाम हुन पुगेकाले उनलाई तत्काल महाभियोग लगाउनुपर्ने माग अधिवक्ताहरुले गरेका छन् । राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र नदिए महाभियोग नै लगाउन अधिवक्ताहरुले माग गरेका छन् ।

    अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा नै मागेका छन् । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोजेका समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भैरहेको छ । संगठित रुपमा अहिले केही गर्न अप्ठयारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’

    आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘प्रधानन्यायधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानूनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैनन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।

    उनले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बारेमा पार्टीबाट प्रतिरोध हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘अब अवेज्ञा आन्दोलन सुरु हुनुपर्छ । अब उहाँको न्यायिक हैसियतलाई मान्न सकिँदैन । प्रधानन्यायधीशले त्यो प्रवृत्ति बोकेर हिँडेपछि, अब उहाँलाई अदालतमा छिर्न दिनुहुँदैन । अब उहाँ सुध्रिने ठाउँ पनि छैन । अरु कुरा पनि छन् । नियुक्तिको मात्रै कुरा छैन, हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले पनि न्यायिक विकृति छ भनिएको छ । नेतृत्वको कारणले पनि कमजोर हो भनिएको छ ।’

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार