एमसीसीमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दोहोरो रणनीतिः सत्तामा हुँदा पास गर्ने पक्षमा, सत्ताबाहिर भएपछि बिरोधमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौता सत्तामा हुन्जेल पास गर्नका लागि भगरिथ प्रयत्न गरे । एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्ने तत्कालीन नेकपाका शीर्षनेताहरुको भनाइसमेत ओलीले सुन्न आवश्यक ठानेनन् ।

एमसीसीको पक्षमा ओली र उनीनिकट एमालेका नेताहरु बिष्णु  रिमाल, डा. राजन भट्टराईदेखि सबै खुल्ला बहसमा ओर्लिए । महाकाली सन्धिमा भारतलाई बिजुली बिक्री गरी अरबौं खरबौं रुपैयाँ फाइदा हुने कुतर्क गरेका ओलीले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेपछि नेपालमा विद्युत र सडकका क्षेत्रमा सहयोगको ओइरो नै लाग्ने खालका अभिब्यक्ति दिए । ओलीका निकट बिष्णु रिमालले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्दैमा देशमा केही आपत आइनलाग्ने ठोक्ुवा गरेको भिडियो अहिले पनि अर्काइभ हेर्न सकिन्छ ।

नेकपाको झन्डै  दुईतिहाई बहुमत हुँदा ओली एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन ज्यानै फालेर लागेका थिए । तर सत्ताबाट बहिर्गमनपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने बिषयलाई उनले सत्तापक्षको टाउकोमा थोपरेर उम्किन खोजेका छन् । एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेतृत्वमा बिहीबार नेपाल आएको टोलीसँग ओलीले सत्तापक्षतिर देखाउँदै पन्छिएका थिए । ओली एमसीसीको बहानाामा सत्तापक्षमा विवाद निम्त्याउने र गठबन्धन छिन्नभिन्न बनाउने खेलमा लगको छन् ।

ओली एमसीसीलाई अर्घेलो बनाएर सत्ता गठबन्धन भाँड्न सकिन्छ कि भन्ने झिनो प्रयासमा छन् । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवालाई सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्ने सन्देश समेत पठाइसकेको स्रोत बताउँछ । एमालेभित्र चाणक्य भनेर चिनिने धनधान्य र ऐश्वर्यले भरिपूर्ण नेता बिष्णुप्रसाद पौडेललाई एक महिनाअघि बालुवाटारमै पठाएर सत्ता सहयात्राका लागि प्रस्ताव गरेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

एमसीसीको बहानामा ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्काउन खोेजेको बिषय देउवाले पनि बुझेका छन् । एमसीसी जस्ताकै तस्तै पारित नहुने कुरा फतिमासँगको वार्तामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भनिसकेका छन् ।   
एमसीसीका बिरुद्ध नेपालमा ठूलो तप्का छ । एमसीसीको पक्षधर भनिने कांग्रेसमै गगन थापा, चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरु जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्नु नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेसका डा. रामशरण महत प्रवृत्तिका केही नेताहरु भने अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास नगरे नेपालको विकास नै पछाडि धकेलिने तर्क गरिरहेका छन् ।