Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • एमालेले निर्वाचन आयोगमा पठाएको २६० सदस्यीय कमिटीले मान्यता नपाउने


    आइतबार, भाद्र ६ २०७८
    845
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरेर निर्वाचन आयोगलाई पठाएको २६० सदस्य सङ्ख्यालाई आयोगले तत्काल मान्यता नदिने भएको छ ।

    निर्वाचन आयोगका अनुसार कानुनअनुसार दल दर्ता गर्दाको पार्टीको विधान र त्यस बखत आयोगमा रेकर्ड भएका केन्द्रीय सदस्यको आधारमा अघि बढ्ने आयोगले तयारी गरेको छ ।

    ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी’ सनाखतका क्रममा नेपाल पक्षले अब २६० को २० प्रतिशत नभई २०३ बाटै २० प्रतिशत पुर्‍याउँदा हुने भएको छ ।  

    नयाँ दलले वैधानिकता पाइसकेपछि भने जतिजनाको केन्द्रीय कमिटी बनाए पनि त्यसलाई आयोगले मान्यता दिने र अभिलेखमा राखिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । त्यसपछि केपी ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या बढाउन वा घटाउन पाउने निर्वाचन आयोग स्रोतले बतायो ।  

    गत मंगलबार भदौ १ गते एमाले पार्टीको निर्णयको आधिकारिक माइन्युटसहित एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थपेर २०३ को ठाउँमा २६० पारेर आयोगलाई विवरण दिएको थियो ।

    सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्या बढाएर निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्न पठाएको थियो । नेता माधव नेपालको पार्टी दर्ता गर्ने सङ्ख्या नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले ओलीले एकाएक केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थपेर आयोगमा अद्यावधिक गर्न पठाएको माधव पक्षले आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

    ‘कानुनतः आयोगले दलको विधान र केन्द्रीय सदस्यको रेकर्ड हेरेर निर्णय गर्छ । त्यसरी हेर्दा यसअघि एमालेको केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या २०३ नै आयोगमा रेकर्डमा देखिन्छ’, आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यसरी हेर्दा माधव नेपालले आयोगमा दल दर्ता गर्न दिएको निवेदनमा २०३ को २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याएमा नयाँ दलले मान्यता पाउन सक्छ ।

    ​माधव नेपालले गत भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा एमालेका २०३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५८ सहित अरू केन्द्रीय सदस्य समेत थपेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगले ओली पक्षले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता नदिने भएसँगै नेता नेपालले आयोगमा बुझाएका ५८ मध्ये ४१ केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने देखिन्छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका १४ जनाले मान्यता नपाएको खण्डमा पनि नेता नेपाललाई आवश्यक सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ ।  

     

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार