काठमाडौं । ३५ दिन गुज्रिसक्दा समेत आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका शेरबहादुर देउवाले उसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिव थुपारेर विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई अकर्मण्य बनाएका छन् ।
केही समयदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव (जनसंख्यातर्फ), अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्वतर्फ) रिक्त छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकाय पनि सचिव नपाएपछि कायममुकायमको भरमा दैनिक काम–कारबाही सञ्चालन गर्न बाध्य छ । मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा केही मन्त्रालयको काम त लठिबद्र नै छ ।
मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय सचिवको प्रतीक्षामा रहँदा सरकारले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आधा दर्जन सचिव थुपारेको छ । कानून र मुख्यसचिवलाई सहयोग गर्न प्रशासन तर्फका एक सचिव भए हुनेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आधा दर्जन सचिव थुपारिएको छ ।
विगतमा ३ जनाभन्दा बढी सचिव हुँदा अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरिएकोमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एक जनालाई मात्रै अतिरिक्त समूहमा राखेर बाँकी ५ सचिवको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । जबकि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मा कानून सेवाका एक सचिव र प्रशासनिक सेवाका एक सचिवले मुख्य सचिवलाई सघाउँदा सजिलैसँग कार्यसम्पादन गर्न सकिने अवस्था छ ।
गृह प्रशासनका कर्मचारीको भावनामाथि प्रहार गर्दै बलमिच्याइ गरेर शिक्षा सेवाका सचिवबाट विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सफल व्यक्ति ल्याएको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गृहका अनुभवी महेश्वर न्यौपानेदेखि कृष्णहरि पुस्करसम्मलाई इलमबिनै राखेको छ । अर्थबाट खेदिएपछि शिशिरकुमार ढुंगानाको दैनिकी पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १० बजे छिरेर हाजिर गर्ने अनि कलम नै नचोपी घर फर्किने अवस्था छ ।
उता, गृहमा बालकृष्ण खाणले शिक्षा सेवाका टेकनारायण पाण्डेलाई भित्र्याएपछि चर्को असन्तुष्टि देखापरेको छ । अनुभवहीनलाई पहिलो पटक गृहको जिम्मेवारी दिएपछि निराश बनेका गृहका क्याडरहरूले निर्णय फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै भेटेर यसबारे जानकारी गराउने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत निर्णय परिमार्जन नगरिए सहकार्य नगर्नेलगायत मनस्थिति कर्मचारीले बनाएको जानकारी हुन आएको छ । ‘गृहमा शिक्षा सेवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका व्यक्तिलाई सचिव ल्याइएपछि असन्तुष्ट बनेका गृहका क्याडरले यसबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यताबाट पनि पार नलागे सरकारलाई सहयोग नगर्नेजस्ता योजना बनाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो । (साँघु साप्ताहिकबाट साभार)
