लोकसेवा आयोग र विद्युत् विधेयक सर्वसम्मति स्वीकृत

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयक स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ र ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लोकसेवा विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गराएका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निजामती सेवालाई सक्षम र सेवामुखी बनाउने महत्वपूर्ण विधेयक भएकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे ।

सांसदहरु खिमलाल देवकोटा, उदया शर्मा पौडेल, प्रकाश पन्थ, डा विमला राई पौडेल, कोमल वलीले छलफलमा भाग लिँदै निजामती सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले विधेयकलाई तत्काल पारित गरिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री कार्कीले निजामती सेवासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकलाई छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा सहयोग गर्न सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सांसदहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यसैगरी बैठकले ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘विद्युत् विधेयक, २०७७’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

उक्त प्रस्तावमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री भुसालले आर्थिक विकास र समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिएको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा प्रवद्र्धनका लागि सरकारका तर्फबाट सो विधेयक ल्याइएको बताइन् ।

विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु रामनारायण विडारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कोमल वली र उदयशर्मा पौडेलले विधेयकले सङ्घीयताको अवधारणा तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

विधेयक पेश

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७’ पेश भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।