ओली सरकारका अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको प्रधानन्यायाधीशको ठोकुवा

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरू संविधानसम्मत भएकाे बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै उनले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक (सापकोटा) ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा’ लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन् , ‘संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन ।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन् । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन आधारमा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पहिलो, उनले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वाभाविक भनेका छन् । दोस्रो, तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने भएकाले अध्यादेश जारी भएको भनेका छन् । तेस्रो, मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको प्रक्रियागत आधार देखाएका छन् । लिखित जवाफमा उनले भनेका छन् , ‘यी तीन पूर्वशर्त पूरा गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुरूप जारी भएको मानिन्छ ।’

संघीय संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म अनि अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको संकेत गरेका छन् ।