ऊर्जामन्त्री भुसाल भन्छिन्: विद्युत् उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक ग्राहकको शुल्क पनि घटाउछौँ

काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल पनि घटाउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले शुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युत्को महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि कम गर्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चापदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “आर्थिक विकासको कच्चापदार्थ विद्युत् हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कच्चापदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन । हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनेछौँ ।”

मन्त्री भुसालले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफूले विद्युत् क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने पनि बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुङ्ग्याउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बताउनुभयो । उद्योगले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युत्को गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

परिसङ्घले‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को परिकल्पनालाई नमूनाका रुपमा पोखराबाट शुरुआत गरी सातै प्रदेशका एक÷एक शहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा १०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सोको बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उहाँले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत् खरिद गरेकाबाहेकका ग्राहकलाई टिओडी मिटरका आधारमा मात्रै विद्युत् बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।