सर्वोच्चले भन्यो – पटक-पटक आरक्षणको सुविधा दावी गर्न मिल्दैन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा लिएपछि हरेक पटक त्यही सुविधा दावी गर्नु संविधानसम्मत नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीएमएस) तहमा आरक्षण नपाएको भन्दै धनुषाका विनय कुमार पञ्जियारले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले हरेक तहमा आरक्षणको दावी गर्नु संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने भनी निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशहरु विश्वरम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने राय ब्याख्या गरेको हो। 

यसअघि पञ्जियाले स्नातकोत्तर तहमा पनि समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग राखी चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । 

‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्रै यसले संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ,’  पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गरिब, निमुखा वा आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्नेलाई आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्य पछ्याउन सक्छ ।’