राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने अधिवक्ता दाहालकाे दावी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट बहस जारी छ ।

संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिपछि सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरुकाे बहस सुरु गरेका थिए सरकारी पक्षको तर्फबाट आज बहस सकिँदै छ ।

यसैक्रममा बहस अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

संसद विघटन खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दाहालले अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका दाहालले भने, ‘व्याख्या गर्दा संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरी हुन सक्दैन ।’

यो रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै उनले अदालतले ७६(५) को व्याख्या गर्दा आगामी दिनका लागि हुने गरी मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्ने बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई  छन् ।