राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खेरलकाे दावी

काठमाडाैं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।

“राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।”

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो, “अदालतले परामदेश जारी गर्याे भने के हुन्छ ?”, अदालतले परमादेश गर्याे भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?” उत्तरमा खरेलले भने, “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ ।